सरकार के फैसले खिलाफ पी.सी.सी.टी.यू. ने खोला मोर्चा, किया यह ऐलान

जालंधर : गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के अध्यापकों की रिटायरमेंट आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने को गलत फैसला करार देते हुए पी.सी.सी.टी.यू. ने इसके खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। पी.सी.सी.टी.यू. के प्रधान डा. विनय सोफट ने बताया कि राज्य की यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों ने यू.जी.सी., 7वें पे-कमिश्नर को पंजाब में लागू करने को लेकर 6 वर्षों तक इंतजार किया है। पंजाब सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आनन-फानन में इसका ऐलान कर दिया जिस पर उम्मीदें बंधी थी। 9 सितम्बर को कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी व 28 सितम्बर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जोकि उलझनों से भरा हुआ है।

सोफट ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि इस नोटिफिकेशन में राज्य के गैर सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे अध्यापकों की सेवा को कम किया गया है। आयु सीमा को 60 वर्ष से कम करके 58 किया जाना भेदभाव पूर्ण लिया गया फैसला प्रतीत हो रहा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अध्यापकों की सर्विस कंडीशन्स पहले की तरह रहेगी, जबकि इसके 13 (2) में आयु सीमा 58 करने की बात कही गई है जिसे पी.सी.सी.टी.यू. नामंजूर करती है। उन्होंने कहा कि जिन अध्यापकों की आयु 58 वर्ष हो गई है उनका हाईकोर्ट में स्टे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा इस तरह का फैसला लिया जाना असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला है।

उन्होंने कहा कि डी.पी.आई. पंजाब के आफिस ने इस बातचीत व कोर्ट के स्टे को नजरअंदाज करते हुए अध्यापकों के क्लेम के मामलों में मनमर्जी की है, जिसका हम विरोध करते है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन आने वाले कॉलेजों के अध्यापकों की रिटायरमैंट आयु संबंधी जारी किए गए सर्कुलर का पी.सी.सी.टी.यू. विरोध करती है। इसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। सरकार से इसमें बदलाव करने की मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही पी.सी.सी.टी.यू. का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री से मुलाकात करेगा। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जाएगी ताकि इसमें बदलाव करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी जिलों में अधिकारियों को मांग-पत्र देने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ताकि आंदोलन बड़े स्तर पर शुरू करवाया जा सके।

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