पंचायती जमीनों पर एक्शन को लेकर पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी में सुखपाल खैहरा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 May, 2022 04:54 PM

sukhpal khaira preparing to surround the government

राज्य में पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वालों के हक में कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैहरा उतर आए हैं।

जालंधर (राहुल) : राज्य में पंचायती जमीनों पर कब्जा करने वालों के हक में कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैहरा उतर आए हैं। पंचायती जमीनों में से जिन-जिन लोगों का सरकार ने कब्जा छुड़वाया है, सुखपाल खैहरा ने उनको मोहाली में इकट्ठा होने का न्यौता दिया है। 22 मई को मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में सुबह 11 बजे भारी जलसा करने का सुखपाल सिंह खैहरा ने उन सभी पीडितों को न्यौता दिया है, जिनसे पंजाब सरकार ने पंचायती जमीनों के कब्जे छुडवाए हैं। सुखपाल खैहरा ने तथ्य पेश करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने सिर्फ उनसे ही कब्ज़े छुडवाए हैं, जो छोटा किसान या गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके पास 3 एकड़ तक ही जमीन है। इसलिए सुखपाल सिंह खैहरा ने इन सभी पीड़ितों को मोहाली के अबं साहिब में इकट्ठे होकर पंजाब सरकार खिलाफ प्रदर्शन करने का न्यौता दिया है। सुखपाल सिंह खहरा ने कहा कि यह न्यौता मेरा निजी है इसमें कांग्रेसी, अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी के सताए हुए लोग भी पहुंच सकते हैं। 

सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि हमने वकीलों का एक पैनल भी तैयार किया है, यदि हमें जरूरत पड़ती है तो हम सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। खैहरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड अपना रही है। मोहाली में आम आदमी पार्टी की सरकार बुल्डोजर चलाती है तो दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल इसका विरोध करते हैं। खैहरा ने बताया कि अमृतसर में एक बिल्डर को पंजाब सरकार जमीन छत्तीस लाख एकड़ के हिसाब के साथ दे रही है, जबकि उसकी मार्कीट में कीमत पांच करोड़ प्रति एकड़ है। रिटायर जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुखपाल खैहरा ने मांग की कि पंजाब सरकार को पहले बड़े अफसरों और नेताओं से पंचायती जमीनों के कब्जे छुड़वाने होंगे जिन्होंने मोहाली में ही 50 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। 

सुखपाल खैहरा ने पंचायत मंत्री धालीवाल को सलाह दी कि पंजाब सरकार एक स्लैब सैट करे जिसमें गरीब वर्ग या छोटे किसानों की तरफ से तीन एकड़ से पांच एकड़ तक किए गए पंचायत के कब्जे की फीस वसूल कर उनको मालिकाना हक दिया जाए। 

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