Edited By Sunita sarangal,Updated: 08 Dec, 2021 01:34 PM
विजिलैंस विभाग ने पंजाब सरकार को बिजली समझौतों की जांच संबंधी एक पत्र लिखा है।
चंडीगढ़: विजिलैंस विभाग ने पंजाब सरकार को बिजली समझौतों की जांच संबंधी एक पत्र लिखा है। जानकारी के अनुसार इस पत्र में उन्होंने साल 2007 से 2017 तक के बादल सरकार के समय के सभी बिजली समझौतों की कापियां मांगीं हैं। इतना ही नहीं उन्होंने पावरकॉम के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी सहायता के लिए तैनात करने की मांग की है।
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पत्र में लिखा गया है कि बादल सरकार के समय प्राइवेट कंपनियों से कितनी बिजली खरीदी जाती थी और किस रेट पर खरीदी जाती थी। साथ ही पीक सीजन यानि कि धान के सीजन के समय बिजली का क्या रेट होता था। इसकी जानकारी के लिए विभाग ने पिछले दस सालों की बिजली समझौतों की सभी कापियां मांगी हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि पावरकॉम का कोई वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात किया जाए जो इस जांच में उनकी पूर्ण सहायता कर सके। इतना ही नहीं उन्होंने पंजाब सरकार के पावर विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बिजली समझौतों के कारण हो रहे नुकसान और समझौतों की खामियों के बारे में भी लिखित जानकारी मांगी है। उन्होंने यह जानकारी 9 दिसंबर तक जमा कराने की अपील की है।
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