लोगों ने इकट्ठे होकर डिपो होल्डर का किया घेराव, लगाए ये आरोप

अमृतसर (गुरिन्दर सागर): पिछली कांग्रेस सरकार की तरफ से 2 रुपए प्रति किलो गेहूं पंजाब के गरीब लोगों को दी जाती थी जिस दौरान जिन लोगों के नीले कार्ड बने हैं या ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड बने हैं उन लोगों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब के साथ हर व्यक्ति को 30 किलो गेहूं मिलती है और इस दौरान 6 महीनों में एक बार केंद्र सरकार की तरफ से फ्री गेहूं भी गरीब लोगों के लिए भेजी जाती है। अमृतसर के गांव रसूलपुर कलर में पिछले एक वर्ष से गांववासियों को डिपो होल्डरों की तरफ से गेहूं नहीं दी जा रही। यह कहना हैं रसूलपुर कलर के गांववासियों का। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते कहा कि पिछले एक वर्ष से डिपो होल्डर सरकारी गेहूं तो मंगवा लेते हैं। उसके बाद उसने अपना गोदाम भी सरकारी गेहूं के साथ भरा हुआ है लेकिन गांववासियों को एक बार भी गेहूं नहीं दी। अगर किसी को गेहूं मिलती भी है तो अगर किसी व्यक्ति की 30 किलो गेहूं आती और उसमें से सिर्फ 15 किलो गेहूं ही दी जाती है। कभी डिपो होल्डर का लोगों के साथ बात करने का रवैया भी बहुत ज्यादा बुरा है जिस करके आज पूरा रसूलपुर कलर गांव इकट्ठा होकर डिपो होल्डर का घेराव कर रहा है।  

दूसरी तरफ इस बाबत जब डिपो होल्डर के साथ बातचीत की तो डिपो होल्डर का कहना है कि उसके पास कुल 400 से अधिक कार्ड बने हुए हैं लेकिन मुझे 300 से अधिक लोगों की गेहूं नहीं आ रही जिस करके यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिपो होल्डर ने कहा कि बायोमैट्रिक तरीके से हर एक व्यक्ति का अंगूठा लगा कर ही उसे गेहूं दी जा रही है और उसके पास आटा चक्की होने के कारण कुछ गांववासी उसके पास ही गेहूं संचित करवा जाते हैं और आटा ले जाते हैं जिस करके उसके गोदाम में थोड़ी-बहुत गेहूं पड़ी है लेकिन फरवरी महीने के बाद अभी तक उन्हें सरकारी गेहूं नहीं मिली इसलिए फरवरी महीने तक की सारी गेहूं वह गांववासियों को बांट चुका हैं और उस पर लग रहे इल्जाम बेबुनियाद हैं 

इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे और उन्होंने मामले को शांत करवाया और कहा कि इस मामले में वह डिपो के विभागों से सम्बन्धित आधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे।

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