Punjab Cabinet Meeting: कैप्टन बोले- कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं

चंडीगढ़ः राज्य और उसके किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू काले कृषि कानून, जो किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी और खाद्य सुरक्षा विरोधी हैं, को रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कदम उठाने से मौजूदा समस्या का समाधान हो सकता है।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि वर्तमान दुविधा का एकमात्र समाधान कृषि कानूनों को वापिस लेना है। मंत्रिमंडल ने यह भी मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र द्वारा किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए क्योंकि किसान पूरे देश को खिला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई दिनों से उनकी उपज का बहुत कम मूल्य मिल रहा है।

मीटिंग की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों की याद में दो मिनट का मौन रखा। इस संघर्ष के दौरान अब तक लगभग 78 किसानों की मौत हो चुकी है। मंत्रिमंडल ने यह भी कहा कि इस संघर्ष के दौरान ओर जानी नुक्सान से बचने के लिए इस समस्या का जल्द ही निपटारा किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर किसानों और भारत सरकार के बीच आठ-चरण की वार्ता के दौरान चर्चा की गई है।