पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज, मुख्यमंत्री चन्नी शाम 4 बजे खोलेंगे कई राज

Edited By Sunita sarangal,Updated: 01 Nov, 2021 11:38 AM

punjab cabinet meeting cm channi will open many secrets

पंजाब मंत्रिमंडल की 1 नवंबर को प्रस्तावित बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक के बाद वह शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसले का राज खोलेंगे। बेशक...

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब मंत्रिमंडल की 1 नवंबर को प्रस्तावित बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है कि मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक के बाद वह शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसले का राज खोलेंगे। बेशक इस राज को देर रात तक मंत्रिमंडल के एजंडे से बाहर रखा गया है पर कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का यह ऐतिहासिक फैसला सस्ती बिजली के साथ जुड़ा हो सकता है।

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माना जा रहा है कि पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार कानून लाकर बिजली सस्ती करने के लिए दरों में बड़ी कटौती कर राज्य के लोगों को दीवाली का तोहफा के सकती है। चन्नी सरकार ने दोपहर ढाई बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसके बाद करीब 4 बजे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। जहां मुख्यमंत्री यह ऐलान कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह फैसला पिछली 2 मंत्रिमंडल की बैठकों से टलता आ रहा था पर अब इस पर आखिरी फैसला लेते हुए ऐलान करने की तैयारी कर ली गई है।

BSF के दायरे का नोटिफिकेशन रद्द करने पर भी आ सकता है कानून
बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार बी.एस.एफ. के दायरे को रद्द करने के कानून पर भी मोहर लगा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से बी.एस.एफ. के दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किए जाने के बाद से राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री चन्नी और उपमुख्यमंत्री रंधावा ने तो इसे संघी ढांचे पर सीधा हमला करार किया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर इस फैसले को तुरंत वापिस लेने की अपील की है।

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यह अलग बात है कि केंद्र अभी भी अपने फैसले पर कायम है। इसलिए राज्य सरकार अब मंत्रिमंडल के जरिए कानून लाकर केंद्र को रोकनो की कोशिश में है। इस कड़ी में खेती कानून रद्द करने पर भी मंत्रिमंडल कोई बड़ा फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक दिन पहले ही किसान नेताओं के साथ बैठक कर खेती कानून रद्द किए जाने पर सुझाव मांगे थे। वहीं बिजली खरीद समझौता रद्द करने और राज्य में यूनिवर्सिटी की स्थापना समेत कुछ और फैसलों पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है।  

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