पंजाब सरकार ने SGPC के आम चुनावों को लेकर केंद्र सरकार से की सिफारिश

जालंधर: पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) के आम चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी। हालांकि ‘आप’ इन चुनावों में सीधे भाग नहीं लेगी, परन्तु वे अपने करीबियों, समर्थकों का समर्थन करेगी। सरकार ने अकाली दल अमृतसर की एस.जी.पी.सी. चुनाव करवाने की मांग को आधार बनाया है।

जानकारी के अनुसार अक्तूबर माह के अंतिम सप्ताह में अकाली दल अमृतसर ने कुछ जिलों में जिला डिप्टी कमिश्नरों को ज्ञापन देकर मांग की थी कि एस.जी.पी.सी. चुनावों के लिए गुरसिख मतदाताओं की सूचियां तैयार कारवाई जाएं और एस.जी.पी.सी. के जनरल चुनाव कराए जाएं। एस.जी.पी.सी. के अध्यक्ष पद का चुनाव इसी नवंबर माह में हुआ है। अर्से बाद ये चुनाव मतदान से हुआ, पूर्व की तरह सर्वसम्मति से नहीं। एस.जी.पी.सी. में सत्ताधारी अकाली दल को इस बार मुकाबले का सामना करना पड़ा अर्थात अकाली दल को चुनौती मिल चुकी है। चूंकि एस.जी.पी.सी. के सदस्यों में अकाली दल के सदस्य अधिक हैं, इसलिए उसका अध्यक्ष बनना तय था। एस.जी.पी.सी. के चुनाव पांच वर्षों के बाद होते हैं। वर्ष 2011 में ये आम चुनाव हुए थे और 2016 में फिर चुनाव होने थे, जो अभी तक नहीं हुए। आजादी से पूर्व तक तो चुनाव समय पर ही होते रहे हैं, परन्तु आजादी के बाद एस.जी.पी.सी. के आम चुनाव कभी भी समय पर नहीं हुए। 

पूर्व में पंजाब में जब अकाली दल-भाजपा गठजोड़ की सरकार थी, तब भी अकाली दल ने एस.जी.पी.सी. के आम चुनावों के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। अब भी अकाली दल आम चुनावों की बात तो करता है, परन्तु गंभीरता से अकाली दल एस.जी.पी.सी. के आम चुनावों की मांग नहीं कर रहा। पंजाब की सत्ता हाथ से जाने के बाद अब उसे एस.जी.पी.सी. के आम चुनावों में भी खतरा लग रहा है जबकि अन्य सिख संगठनों और अन्य सिख दलों ने एस.जी.पी.सी. के आम चुनावों की मांग शुरू कर दी है। अकाली दल अमृतसर द्वारा एस.जी.पी.सी. के आम चुनावों की मांग को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आधार बनाया है। हालांकि एस.जी.पी.सी. के आम चुनाव करवाने का कार्य गुरुद्वारा कमीशन का है और मतदाता सूचियों का कार्य भी कमीशन के हाथ है। परन्तु मुख्यमंत्री के कार्यालय ने पंजाब के चुनाव विभाग के विशेष मुख्य सचिव को भी इस बारे में पत्र लिख कर कहा कि अगर इस मामले में उसका कोई कार्य है तो वो भी पूरा कर दे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये भी लिखा है कि इस मामले में आगे की जो भी कार्रवाई है उसे किया जाए। सरकार के जरिए गुरुद्वारा कमीशन के पास और फिर ये मांग केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजी जा रही है।

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