कोरोना संकट: प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे पर भी वायरस का प्रकोप, कर्मचारियों का फील्ड में जाने से इंकार

लुधियाना (हितेश): एक तरफ जहां कोरोना की वजह के साथ पिछले साल प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी 15 करोड़ की डाउन आई है, वही मौजूदा साल में भी कोरोना से नगर निगम का पीछा नहीं छूट रहा है, जिस के अंतर्गत ज़्यादातर कर्मचारियों की तरफ से सर्वे के लिए फील्ड में जाने से इंकार कर दिया है। कमिशनर की तरफ से हाल ही में नगर निगम अधिकारीयों की बैठक बुलाकर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का बजट टारगेट पूरा करने पर जोर दिया गया है।

इसके लिए कई कर्मचारियों के रिटायर होने के मद्देनज़र ब्लाक वाइज़ टीमों का दोबारा गठन करने की कवायद शुरू कर दी गई है परन्तु पिछले दिनों ज़ोन -डी में हुए प्रदर्शन दौरान मुलाजिमों की तरफ से कोरोना दौरान डोर -टू -डोर सर्वे करन से इंकार कर दिया गया है। इस के साथ प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली सिर्फ़ कैश काउन्टर तक ही सीमित हो कर रह सकती है।

सरकार के फैसले को लेकर दुविधा
प्रॉपर्टी टैक्स के नियमों में होस्टल, पी. जी. और लेबर कुआरटर को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, जिस को लेकर जनरल हाऊस की मीटिंग में कमर्शियल कैटागिरी में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए संकल्प के पास कर सरकार को भेजा हुआ है, जिस पर फैसला होने से पहले ही नगर निगम की तरफ से उसे लागू करन के लिए प्रोफार्मा बनाया गया है।