सेवा केंद्र कर्मचारी यूनियन की चेतावनी, मांगे न मानी गई तो 10 जुलाई से...

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): सेवा केंद्र कर्मचारी यूनियन पंजाब के पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में महासचिव निर्मल सिंह धालीवाल और उपाध्यक्ष विनोद चुघ ने विशेष रूप से भाग लिया, जबकि बैठक की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलजिंदर सिंह माझा और अन्य सीनियर नेताओं ने की। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री के अड़ियल रवैये पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और मंत्री अपने किए गए वायदों और पिछली सहमति से पीछे हट रहे हैं।

यूनियन नेताओं ने बताया कि पिछले दिनों 26 मई से 9 जून तक चली लंबी हड़ताल के बाद, कैबिनेट मंत्री के पुख्ता आश्वासन पर ही कर्मचारियों ने 10 जून को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी। उस समय यह सहमति बनी थी कि सभी कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के सेवा में रखा जाएगा और हड़ताल के दौरान काटी गई गैर-हाजिरी को दुरुस्त करके वेतन जारी किए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब अफसरशाही और मंत्री का स्टाफ कर्मचारियों के फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। न तो गैर-हाजरियां ठीक की गई हैं और न ही अन्य वादे पूरे किए गए हैं।

कर्मचारियों की मुख्य मांगें 

सेवा केंद्र के कर्मचारियों को निजी कंपनी की बजाय सीधे सरकारी विभाग के अधीन लाया जाए, वेतन में वृद्धि करके न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) ग्रेड लागू किया जाए, रविवार और अन्य सभी सरकारी छुट्टियों का लाभ दिया जाए, अतिरिक्त ड्यूटी के लिए ओवरटाइम या टी.ए./डी.ए. का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षा गार्डों के रुके हुए वेतन तुरंत जारी किए जाएं तथा कर्मचारियों के साथ हो रहा भेदभाव बंद किया जाए।

यूनियन ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने जल्द ही इन कानूनी और जायज मांगों को पूरा नहीं किया तो 10 जुलाई से ट्रेड यूनियन के अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरे प्रदेश में फिर से एक बड़ा और तीखा संघर्ष शुरू किया जाएगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि इस संघर्ष के कारण पैदा होने वाली स्थिति और जनता को होने वाली परेशानी की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

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