आबकारी नीति को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, रखा यह लक्ष्य

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री सी.एम. भगवंत मान द्वारा आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट की तरफ से साल 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से 30 जून, 2022 तक आबकारी नीति को प्रवानगी दी गई है। वित्तीय साल 2021-22 के शराब कारोबार में स्थिरता बरकरार रखने के लिए मौजूदा लाइसैंस पर एम.जी.आर. पर 1.75 प्रतिशत फालतू टैक्स देना होगा। 
 
वक्ता के अनुसार तीन महीनों के लिए इस आबकारी नीति के अंतर्गत शराब कारोबार में स्थिरता बरकार रखने के मकसद के साथ मौजूदा लाइसैंस धारक जो 1.75 फीसदी फालतू टैक्स देने को तैयार हैं, वह कारोबारी अपना काम जारी रख सकेंगे, जबकि शराब के छापे के ग्रुपों /जोनों की संख्या पहले वाली ही रहेगी।

वक्ता ने बताया कि इन तीन महीनों के लिए राज्य के ग्रुपों/जोनों का कम से कम गारंटी राजस्व 1440.96 करोड़ रुपए है जबकि कम समय की इस आबकारी नीति से 1910 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निश्चित किया गया है। राजस्व एकत्रित करने के लिए हरेक ग्रुप/जन्म के लिए देसी शराब, अंग्रेज़ी शराब, बीयर और आई.एफ.एल. के कम से कम गारंटिड कोटे को पिछले साल की पहली तिमाही से 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here