Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Mar, 2021 10:58 AM
पंजाब सरकार अब पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूलेगी। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार ने नए शुल्क का...........
चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब सरकार अब पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूलेगी। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार ने नए शुल्क का रास्ता साफ कर दिया है। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने पंजाब मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (संशोधन) बिल 2021 पेश किया, जिसे विधानसभा सैशन में पास कर दिया गया। बिल में इलैक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी शुल्क वसूली का प्रावधान रखा गया है। इसी कड़ी में नए स्टेज कैरिज परमिट जारी करते समय ऐसी बसों पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक बारी का कर वसूला जाएगा और जब भी किसी बड़ी बस के मालिक को बढ़ाए गए रूट पर बढ़ी माइलेज के साथ बस चलाने की आज्ञा दी जाएगी तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक बारी कर की वसूली की जाएगी।
वहीं, पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास और विनियम) संशोधन विधेयक, 2021 के जरिए सरकार ने 216 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आमदन का रास्ता भी साफ कर लिया है। वित्त मंत्री की तरफ से पेश पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास और नियम) संशोधन बिल, 2021 में मूल एक्ट के सैक्टर-25 में नया सैक्शन-25 ए जोड़ा गया है, जिसके तहत राज्य सरकार पैट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति पर स्पैशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट फीस वसूल सकेगी। यह फीस सीधे डिवैल्पमैंट फंड में जाएगी।
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‘लाल फीताशाही के खिलाफ पंजाब एंटी रैड टेप बिल-2021 पास’
विधानसभा में इन दो बिलों सहित कुल 11 अहम बिलों को पास किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिंद्र बाजवा द्वारा चार बिल पेश किए गए जिनमें पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज (रैगुलेशंस) संशोधन बिल, 2021, द पंजाब अपार्टमैंट ऑनरशिप (संशोधन) बिल, 2021, पंजाब क्षेत्रीय और शहरी योजनाबंदी, विकास (संशोधन) बिल, 2021 और पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशंस (संशोधन) बिल, 2021 शामिल थे और इन बिलों को विधानसभा सैशन के दौरान पास कर दिया गया। शिक्षा और लोक निर्माण मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (संशोधन) बिल, 2021 पेश किया और इसको विधानसभा में पास किया गया। स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा पंजाब एंटी रैड टेप बिल, 2021 पेश किया गया और बिल को विधानसभा सैशन में पास किया गया।
वहीं, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, 2021 और शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, 2021 नामक दो बिल पेश किए और इन बिलों को भी विधानसभा सैशन में पास किया गया। राजस्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ द्वारा पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) बिल, 2021 पेश किया गया और बिल को विधानसभा सैशन में पास किया गया।
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