जालंधरः लोकल बाॅडीज विभाग ने अवैध काॅलोनियों में घर बनाने वालों के लिए (ई.डी.सी.) एक्सटर्नल डिवैलपमेंट चार्जेज में इजाफा किया है। अब किसी ने खेतीबाड़ी या फिर किसी दूसरी किस्म की जमीन को काॅलोनी में तबदील करना है तो चेंज आॅफ लैंड यूज के 25 फीसदी ज्यादा पैसे देने होंगे। हर शहर की पाॅपुलेशन के हिसाब से दरें तय की गई हैं।
जालंधर में हदों के 10 किलोमीटर के रेडियस में पहले जहां प्रति एकड़ साढ़े 9 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसकी जगह 13.50 लाख रुपए देने होंगे। इस बीच सरकार ने मैरिज पैलेसों पैट्रोल पंपों पर दरें घटा दी हैं। जबकि इंडस्ट्री, वियर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज के लिए फिक्स प्रति एकड़ 4.13 लाख रुपए ई.डी.सी. देनी होगी।
जालंधर सिटी में करीब 600 अवैध काॅलोनियां हैं। अवैध प्लाट 50,000 के करीब हैं। अब जिसने घर बनाने के लिए बैंक से हाऊसिंग लोन लेना होता है, उसने बैंक में प्लाट की मंजूरी की एन.ओ.सी. देनी है। अब ऐसे लोगों को अधिक पैसे देकर मंजूरी मिलेगी। प्लाट रेगुलराइजेशन की लोकल बाॅडीज विभाग की फीसें अलग से लगेंगी। इसी महीने से नए रेट लागू हैं। विभागों को लैटर भेज दी गई है।
मैरिज पैलेस के लिए पहले बाहरी विकास चार्जेज 9 लाख रुपए प्रति एकड़ थे जबकि सीएलयू 28 लाख रुपए एकड़ हाईवे के किनारे था। अब 16 लाख रुपएदेने हैं। पहले पैट्रोल पर पंप पर ई.डी.सी. 18 लाख रुपए थे, अब घटाकर 13.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं।
पहले फ्लैट के लिए बाहरी विकास चार्जेज 27.50 लाख रुपए थे। अब 41.25 लाख देने होंगे। सी.एल.यू. चार्जेज में पहले नैशनल हाईवे के प्लाटों पर 6 लाख, राज्य मार्ग पर 5 लाख दूसरी रोड्स के किनारे प्लाट पर 4 लाख रुपए, आंतरिक रोड्स पर 1.50 लाख रुपए प्रति एकड़ थी। अब 9, 7, 7.5 लाख, 6 और 2.25 लाख रुपए देने होंगे।
शहर की हद में घर बनाने के लिए पहले एक्सटर्नल डिवैलपमेंट चार्जेज (ईडीसी) 9 लाख रुपए प्रति एकड़ थे। अब 13.50 लाख रुपए देने होंगे।
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