बलबीर राजेवाल ने सी.एम. मान पर लगाए गंभीर आरोप, दी यह चेतावनी

चंडीगढ़:  बलबीर राजेवाल ने मुख्यमंत्री मान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कर्ज वसूली के लिए बैंकों को सुनाए गए फैसले पर मान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकों को कर्ज वसूली के लिए किसानों की गिरफ्तारी की खुली छूट दे दी है। सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्जे की वसूली के लिए सहकारी संस्थानों को धारा 67ऐ के तहत कर्मचारियों को यह छूट दी गई है। उन्होंने इसे किसानों के लिए भगवंत मान सरकार का तोहफा करार दिया।

भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के प्रधान बलबीर राजेवाल ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद बरनाला सरकार के वक्त सहकारी एक्ट की धारा 67ऐ को सस्पेंड करवाया गया था। इस धारा के अधीन डिफाल्टर किसानों से कर्जा वसूली के लिए गिरफ्तारी का प्रावधान है। पिछले दिनों धारा 67ऐ के तहत जलालाबाद में कार्रवाई की गई। पंजाब के कई हिस्सों में किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं।

राजेवाल ने कहा कि जो काम पिछले 35 साल में नहीं हुआ, वह काम भगवंत मान की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने एक महीने में कर दिखाया। उन्होंने चेतावनी दी कि मान सरकार तुरंत अपना फैसला वापस ले। किसानों को कर्ज वसूली के लिए परेशान और गिरफ्तार करना बंद किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बता दें बलबीर राजेवाल दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। यह आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर हुआ था। जिसकी वजह से केंद्र को कानून वापस लेने पड़े। यहां से लौटकर राजेवाल की अगुवाई में 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा। हालांकि वह एक भी सीट नहीं जीत सके। उलटा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया।

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