पंजाब में कर्मचारियों-पेंशनरों का बड़ा ऐलान, दी सख्त चेतावनी

Edited By Kamini,Updated: 23 Jun, 2026 06:51 PM

employees and pensioners in punjab issue warning

पंजाब कर्मचारी और पेंशनर फ्रंट, सांझा कर्मचारी फोरम पंजाब, सांझा संघर्ष कमेटी, पुरानी पेंशन बहाली कमेटी, आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट और कच्चे कर्मचारियों समेत अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की एक जॉइंट मीटिंग में पंजाब सरकार की कर्मचारी और पेंशनर विरोधी नीतियों...

पंजाब डेस्क : पंजाब कर्मचारी और पेंशनर फ्रंट, सांझा कर्मचारी फोरम पंजाब, सांझा संघर्ष कमेटी, पुरानी पेंशन बहाली कमेटी, आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट और कच्चे कर्मचारियों समेत अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की एक जॉइंट मीटिंग में पंजाब सरकार की कर्मचारी और पेंशनर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने के अहम फैसले लिए गए।

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PSMSU के स्टेट प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह विर्क, स्टेट जनरल सेक्रेटरी तरसेम भट्टल और स्टेट चेयरमैन रघबीर सिंह बडवाल, गुरप्रीत सिंह खटरा स्टेट प्रेस सेक्रेटरी PSMSU और स्टेट प्रेसिडेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टीरियल स्टाफ यूनियन पंजाब ने कहा कि सभी संगठनों के नेताओं ने एक मंच पर इकट्ठा होकर एकमत होकर आगे के संघर्षों को मिलकर चलाने के लिए एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी (ज्वाइंट एम्प्लॉई फोरम पंजाब और पंजाब एम्प्लॉई एंड पेंशनर फ्रंट) बनाई है। इस कमेटी की लीडरशिप में 24 जून 2026 को पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने बड़ी रैलियां की जाएंगी।

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मीटिंग में यह भी तय किया गया कि 1 जुलाई से 10 जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग मंत्रियों के घरों के सामने विरोध प्रदर्शन और घेराव किए जाएंगे, जिनकी तारीखें जल्द ही जारी की जाएंगी। इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी पत्र भी सौंपे जाएंगे। इस मौके पर गुरप्रीत सिंह खटरा ने कहा कि ये सारी गतिविधियां 17 जुलाई 2026 को मोहाली में होने वाली बड़ी रैली की तैयारी के तौर पर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लाखों कर्मचारी और पेंशनर अपनी जायज मांगों को लेकर रैली में हिस्सा लेंगे।

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 गुरप्रीत सिंह खटरा ने कहा कि मुख्य मांगों में महंगाई भत्ते का 18 परसेंट बकाया जारी करना, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, कच्चे, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की सभी कैटेगरी को रेगुलर करना, पेंशनरों के लिए 2.59 कोएफिशिएंट लागू करना, 4,9,14 ACP स्कीम लागू करना, प्रोबेशन पीरियड खत्म करना, सेंट्रल पे स्केल की जगह पंजाब स्केल लागू करना और 200 रुपये जजिया टैक्स खत्म करना शामिल हैं। मीटिंग में नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 17 जुलाई की बड़ी रैली के बाद भी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों पर पॉजिटिव रवैया नहीं अपनाती है, तो बड़ी रैली के दौरान ही आगे और कड़े संघर्ष और पूरी हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। ये फैसले ज्वाइंट एम्प्लॉइज फोरम पंजाब और पंजाब एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स फ्रंट से जुड़े सभी संगठनों ने मिलकर लिए हैं।

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