कोटकपूरा केस: अगर SIT जांच रद्द की तो पंजाब सरकार जाएगी सुप्रीमकोर्ट

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): कोटकपूरा फायरिंग केस की जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष व विवाद रहित करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा अगर पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. की जांच को रद्द किया गया या उसके प्रमुख को हटाया गया तो हाईकोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देगी। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार की कानूनी टीम को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि उनका दिल्ली के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व वाली कानूनी टीम में पूरा भरोसा है जोकि केस को लेकर हाईकोर्ट में पेश हुए थे। अमरेंद्र ने कहा कि केस को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल या स्थिति से संबंध क्यों न रखता हो। सरकार सभी चुनावी वायदों को पूरा करेगी तथा फायरिंग केस के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलवाया जाएगा।

एस.आई.टी. प्रमुख कुंवर विजय प्रताप में पूरा भरोसा जताया
मुख्यमंत्री ने एस.आई.टी. प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह में पूरा भरोसा जताया जिनके नेतृत्व में एस.आई.टी. द्वारा जांच की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप एक पेशेवर अधिकारी हैं जो विशेष जांच टीम गठित होने के समय से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके द्वारा निष्पक्ष तौर पर जांच की गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को इस समय एस.आई.टी. प्रमुख को बदलने या नई एस.आई.टी. बनाना स्वीकार्य नहीं है इसीलिए उसे सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है तथा 2015 के केस को लेकर चार चालान पहले ही पेश किए जा चुके हैं। अब अंतिम रिपोर्ट एस.आई.टी. ने सैशन कोर्ट में पेश करनी है। 

उन्होंने अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल द्वारा इस संवेदनशील मामले को लेकर राजनीति करने की निंदा की तथा कहा कि वह तथा उनकी पार्टी पंजाब में निष्पक्ष तौर पर मुकद्दमा चलने के पक्ष में है। सुखबीर द्वारा इस मामले में 4 वर्ष खराब करने का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार ने सी.बी.आई. की मार्फत केस में रोड़े अटकाए। अकालियों ने इस केस में हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया।

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