हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कस्टम विभाग ने दायर की याचिका

अमृतसर(नीरज): पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 16 फरवरी से 200 प्रतिशत ड्यूटी लगने से आई.सी.पी. अटारी बॉर्डर पर डम्प पड़े करोड़ों रुपयों के पाकिस्तानी सीमैंट व छुआरे के मामले में व्यापारियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने व्यापारियों के हक में फैसला सुनाया था और कस्टम विभाग को आदेश दिए थे कि व्यापारियों को 200 प्रतिशत ड्यूटी के बिना सामान्य ड्यूटी पर वस्तुओं को रिलीज कर दिया जाए लेकिन इस मामले में कस्टम विभाग कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है। इसके लिए विभाग ने दिल्ली हैडक्वार्टर को फाइल भी भेज दी है और विभाग की याचिका दायर हो रही है। 

सूत्रों अनुसार कस्टम विभाग के नियमानुसार बिल ऑफ एंट्री फाइल होने के बाद व्यापारियों को सरकार द्वारा तय की गई कस्टम ड्यूटी देनी अनिवार्य है। यदि कस्टम विभाग हाईकोर्ट के आदेशों को मानकर व्यापारियों को सामान्य ड्यूटी पर वस्तुएं रिलीज कर देता है तो सरकार के हर बजट के बाद तय होने वाली ड्यूटी में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से लागू किए गए आदेश मान्य हो जाएंगे जिससे केन्द्र सरकार को कानूनी व राजस्व के रूप में भारी नुक्सान हो सकता है। यही कारण है कि कस्टम विभाग के दिल्ली हैडक्वार्टर ने अमृतसर कमिश्नरेट के अधिकारियों को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं।

डैमरेज में भी व्यापारियों को राहत मिलने के आसार नहीं
आई.सी.पी. अटारी पर डम्प पड़े माल के मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के खिलाफ कस्टम विभाग की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने से व्यापारियों को सी.डब्ल्यू.सी. के गोदामों में रखे माल पर करोड़ों रुपयों के डैमरेज (समय पर माल न उठाने से जुर्माना) चार्ज लगने के मामले में भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कस्टम विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सी.डब्ल्यू.सी. विभाग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा और व्यापारियों का माल दोबारा आई.सी.पी. पर सी.डब्ल्यू.सी. के गोदाम में डम्प पड़ा रहेगा। इन हालात में व्यापारियों को चौतरफा नुक्सान होना तय माना जा रहा है।

5 करोड़ के माल पर 7 करोड़ की डैमरेज
अमृतसर: आई.सी.पी. अटारी बॉर्डर पर सी.डब्ल्यू.सी. के गोदामों में डंप पड़े 5 करोड़ की कीमत के पाकिस्तानी सीमैंट, छुआरा व अन्य वस्तुओं पर 7 करोड़ रुपए का डैमरेज बना हुआ है। यह भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट में केस कई महीने चल सकता है इन हालातों में डैमरेज चाॢजस 7 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं।