एफ.सी.आई. के प्रस्तावों को लेकर केन्द्र व पंजाब आमने-सामने

जालंधर(धवन): भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के प्रस्तावों को लेकर अब केन्द्र व पंजाब आमने-सामने हैं। पंजाब सरकार ने धान खरीद को लेकर एफ.सी.आई. के प्रस्तावों को रद्द कर दिया है तथा कहा कि ये प्रस्ताव पंजाब के किसानों के खिलाफ हैं। एफ.सी.आई. ने अपने प्रस्ताव में धान खरीद को लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से राशि सीमा तय करने के लिए कहा था तथा साथ ही किसानों को अपनी शेष फसल खुले बाजार में बेचने का प्रस्ताव रखा था। इसे लेकर किसान संगठन पहले ही विरोध पर उतरे हुए थे, परन्तु अब पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने भी एफ.सी.आई. के प्रस्तावों का विरोध करते हुए कहा कि इससे सीधे तौर पर किसान वर्ग प्रभावित होगा, जो पहले ही आर्थिक तौर पर कमजोर है। 

सरकारी सूत्रों ने बताया कि पंजाब सरकार का मानना है कि राज्य में धान की पैदावार काफी अधिक होती है, जिसको प्राइवेट ट्रेडर खरीद नहीं पाएंगे। एफ.सी.आई. के प्रस्ताव पंजाब के संदर्भ में अव्यावहारिक हैं। एफ.सी.आई. के प्रस्ताव उन राज्यों में तो लागू हो सकते हैं, जहां पर धान की पैदावार बहुत कम होती है। इसी सीजन में पंजाब में 163 लाख टन धान की पैदावार हुई, जिसके लिए राज्य के किसानों को 29100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अगर एफ.सी.आई. के प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो इससे भ्रष्टाचार व अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

किसान संगठनों का भी मानना है कि एफ.सी.आई. के प्रस्तावों को आगे कर वास्तव में केन्द्र सरकार ने धान की खरीद से हाथ पीछे खींचने की कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीद से सरकार पीछे नहीं हट सकती । पंजाब के खाद्य आपूर्ति विभाग ने भी इस संबंध में एफ.सी.आई. को संदेश भेज दिया है कि पंजाब को उसके प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि एफ.सी.आई. द्वारा इस संबंध में आगे क्या नीति अपनाई जाती है। इतना स्पष्ट है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह इन प्रस्तावों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। किसान के पक्ष में वह पहले भी कर्ज माफी के मुद्दे पर स्टैंड ले चुके हैं। छोटे किसानों का कर्जा राज्य सरकार ने माफ किया है, जबकि मुख्यमंत्री केन्द्र पर सभी किसानों का कर्जा माफ करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। 

कैप्टन ने पंजाब इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लिया
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने 5 व 6 दिसम्बर को मोहाली में होने वाले पंजाब इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लिया है। इस समिट में एम.एस.एम.ईज पर जोर दिया जाएगा जोकि पंजाब में आगे आकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपनी ओर से सभी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को इस समिट में भाग लेने का खुला निमंत्रण देते हैं। इसमें व्यावहारिक तौर पर चर्चा करके पंजाब को औद्योगिक तौर पर मजबूती देने के लिए कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।