AAP सरकार का विरोधियों को जवाब, नई एक्साइज पॉलिसी के बताए फायदे

Edited By Kamini,Updated: 09 Jun, 2022 04:21 PM

aap government s answer to the opponents the benefits of the new excise policy

आम आदमी पार्टी ने आज मीटिंग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर अपने बयान ................

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी ने आज मीटिंग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर अपने बयान दिए।  'आप' सराकर ने विरोधियों उनके जवाब दिए हैं क्योंकि शराब सस्ती करने पर सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि दूध सस्ता करना चाहिए था और शराब सस्ती कर दी। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज मीटिंग की है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस नई एक्साइज पॉलिसी से पंजाब में माफिया राज खत्म होगा और जो पैसा निजी जेबों के जाता था वह अब सरकार के खजाने में जाएगा। इस पॉलिसी से किसी के भी रोजगार को कोई नुकसान नहीं होगा। पंजाब सरकार ने ग्रुप कम किए हैं ठेके नहीं किए। 

पंजाब सरकार के इस फैसले से शराब सस्ती और बढ़िया मिलेगी जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पॉलिसी से अवैध शराब बिक्री कम हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि करप्शन मामले कई नेता पकड़े गए हैं कईयों की रिपोर्ट सामने आई है। जो कांग्रेस नेता आप सरकार के एक्शन डरते थे वह भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं। 

बता दें पंजाब सरकार ने चालू वित्त वर्ष  के 9 महीनों के लिए मंजूर की गई आबकारी नीति में राज्य में शराब की दुकानों को सुबह 9 से मध्य रात्रि यानी 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई है। 1 जुलाई से लागू होने वाली इस नीति के तहत हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रखने की छूट होगी जबकि नगर निगमों के अधिकार क्षेत्रों में हार्ड बार को सुबह 1 बजे तक निश्चित शुल्क की अदायगी के बाद ऑप्रेट करने की इजाजत होगी। 

नई आबकारी नीति में मैरिज पैलेसिज या बैंक्वेट हॉल्स में शराब की सप्लाई के लिए वार्षिक लाइसैंस फीस में भी बढ़ौतरी की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शराब व्यापार में शामिल माफियाओं की सांठगांठ को तोड़ना है। नई आबकारी नीति में ई-निविदा के एक मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 177 समूहों को आवंटित करके शराब व्यापार की वास्तविक क्षमता का दोहन करने का भी प्रावधान है। समूह का सामान्य आकार लगभग 30 करोड़ होगा और पंजाब राज्य में 6378 विक्रेता होंगे। पी.एम.एल. को छोड़कर सभी प्रकार की शराब पर उत्पाद शुल्क थोक मूल्य के 1% की दर से वसूला जाएगा। उसी पैटर्न पर आई.एफ.एल. का निर्धारित शुल्क भी थोक मूल्य का 1% वसूल किया जाएगा।  

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