शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए शहरी निकायों को 15 दिन का समय

चंडीगढ़(रमनजीत): स्वच्छता के मुद्दे को मुख्य एजैंडे के तौर पर उभारते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री ने शहरी स्थानीय इकाइयों (यू.एल.बी.) को शहरों को कूड़ा रहित बनाने के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की है। शहरों में हर जगह से कूड़ों के ढेरों को पूर्ण रूप से उठाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह मंत्री ने यू.एल.बी. के अधिकारियों को अन्य हिस्सेदारों, सामाजिक संगठनों और एन.जी.ओ. के साथ आपसी तालमेल बनाकर आवारा पशुओं के खतरे से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए हिदायत दी। स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा चंडीगढ़ के सैक्टर-35 स्थित म्यूनिसिपल भवन में विभाग की उच्च स्तरीय रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की गई। 

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग में खाद्य सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु विशेष तौर पर शामिल हुए। मीटिंग दौरान स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. अजॉय शर्मा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला के मेयर, नगर निगमों के कमिश्नर, स्मार्ट सिटीज के सी.ई.ओ. मौजूद रहे।

मंत्री ने मीटिंग का एजैंडा तय करते समय सभी मेयरों और कमिश्नरों को शहरों के अधिकार क्षेत्र में आते सभी स्थानों से हर किस्म का कूड़ा पूरी तरह से उठाने संबंधी हिदायत दी। मंत्री ने अधिकारियों को इस काम को 15 दिनों के अंदर-अंदर मुकम्मल करने के लिए वचनबद्धता की मांग की। उन्होंने कहा कि जो विभाग निश्चित से कम समय में यह लक्ष्य हासिल कर लेगा उसको राज्य सरकार की तरफ से विशेष ईनाम दिया जाएगा, जबकि असफल रहने वाले अधिकारियों को अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं।

मंत्री ने शहरी स्थानीय इकाइयों में जल और सीवरेज खर्चों के बकाए की वसूली के लिए ‘एकमुश्त निपटारा नीति’ की विशेषताओं संबंधी जानकारी दी जिसको हाल ही में विभाग द्वारा नोटीफाई किया गया है। मंत्री ने वसूले गए प्रापर्टी टैक्स और पिछले दिनों राज्य के शहरी क्षेत्रों में दिए गए बिजली कनैक्शनों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने यू.एल.बी. को हिदायत की कि वह निर्धारित स्थानों पर इश्तिहार लगाने के लिए तुरंत टैंडर जारी करें जिससे उनको भारी आमदनी होगी। मंत्री ने लावारिस पशुओं की समस्या पर अधिकारियों को हिदायत दी कि वह अपने जिलों में गौशालाओं का निजी तौर पर दौरा करें और उनमें पशुओं की सही सूची तैयार करें। उन्होंने निकाय विभागों को हिदायत दी कि वह 31 मार्च, 2020 तक सभी बकाया विकास कार्यों के टैंडर जारी करें और निर्धारित समय के अंदर कार्य को पूरा करना यकीनी बनाएं। 

विकास कार्यों की मंजूरी मिलने में न हो देरी 
विकास कार्यों संबंधी मंजूरी में होने वाली देरी का हल करते हुए मंत्री ने सभी निकाय संस्थाओं को ऑनलाइन पोर्टल, ई-सबमिशन जैसी सुविधाएं शुरू करने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने मुख्य कार्यालय के अधिकारियों को तकनीकी और वित्तीय मंजूरी देने के लिए 10 दिनों का समय तय किया।