स्मार्ट सिटी मिशन: बजट में फंड रिजर्व करने से लुधियाना को 200 करोड़ मिलने का रास्ता साफ

 लुधियाना(हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पेश किए गए पहले बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए फंड रिजर्व करने से लुधियाना को 200 करोड़ मिलने का रास्ता साफ  यहां बताना उचित होगा कि आम तौर पर केंद्र सरकार दुआरा जिस योजना को मंजूरी दी जाती है उसकी ग्रांट में राज्य सरकारों के साथ नगर निगम द्वारा शेयर डालने का प्रावधान रखा जाता है। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन का पैटर्न इससे बिल्कुल अलग है जिसमें केंद्र के साथ राज्य सरकारों द्वारा ही ग्रांट में 50 फीसदी शेयर डालने की व्यवस्था की गई है।

हालांकि यह शर्त जरूर लगाई गई है कि राज्य सरकारों द्वारा शेयर डालने के बाद ही केंद्र सरकार दुआरा ग्रांट रिलीज की जाएगी। जहां तक लुधियाना का सवाल है उसे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अब तक केंद्र व राज्य सरकार दुआरा 600 करोड़ रिलीज किया गया है। अब नगर निगम द्वारा पेंडिंग प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ की डिमांड भेजी गई है। जिसके रास्ते में आ रही रुकावट राज्य सरकार दुआरा बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1143 करोड़ का फंड रिजर्व करने के बाद दूर हो जाएगी। 

ज्वाइंट अकाउंट से रिलीज होगा फंड
केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगर निगम को सीधे फंड रिलीज करने की बजाय हेड ऑफिस में ज्वाइंट अकाउंट खोल दिया गया है जहां नगर निगम द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट का बिल फाइनल होने के बाद डिमांड भेजने के साथ ही फंड रिलीज हो जाएगा।