Punjab Budget: वित्त मंत्री ने स्कूलों के लिए खोले पिटारे, किए ये बड़े ऐलान

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी की सरकार  की तरफ से आज अपना पहला बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में यह बजट पेश करते हुए कहा कि 1 लाख 55 हजार 860 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह साल 2021-22 के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा है। चीमा ने कहा कि इसमें 66 हजार 440 करोड़ रुपए का स्थाई खर्च है। इसमें वेतन, कर्जा और पेंशन शामिल हैं। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.10 फीसदी अधिक है। इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शिक्षा के लिए 16.27 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया है जबकि तकनीकी शिक्षा के बजट में 47.84 प्रतिशत और चिकित्सा शिक्षा के बजट में 56.60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के लिए 123 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।  देश-विदेश के स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 30 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्कूल ऑफ एमनेशिया के तहत 100 स्कूलों को अच्छी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 500 सरकारी स्कूल डिजिटल होंगे, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही स्कूलों के देखभाल  के लिए एक एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी, जो तुरंत बुनियादी और जरूरी मुरम्मत पर ध्यान देगा, ताकि प्रिंसिपल शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान  दे सकें।  वित्त मंत्री ने कहा कि 17 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए 473 करोड़ रुपए  आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा ओ.बी.सी.  विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान करने के लिए 67 करोड़ रुपए के आरक्षण की तवज्जो दी गई है। जबकि अनुसूचित जाति के 2.40 लाख छात्राओं को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप  स्कीम के तहत 79 करोड़ रुपए की तवज्जो रखी गई है। उन्होंने कहा कि  राज्य के 19,176 स्कूलों में से 2597 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगे हैं। अन्य स्कूलों में भी सोलर पैनल के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुख्य ऐलान

• उच्च शिक्षा के लिए सारे सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और नए कॉलेजों के लिए 95 करोड़ रुपए रखे गए है।
• हुनर विकास केंद्रों को उत्साहित करने के लिए 641 करोड़ रुपए रखे गए है।
• पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट में से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। फिरोजपुर और मलोट यूनिवर्सिटी के लिए यह ग्रांट दोगुनी होगी। 
• पंजाब के 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान
• जनरल कैटागिरी के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इसके लिए 40 करोड़ रुपए रखे गए है।
• मिड-डे मील स्कीम के लिए 473 करोड़ रुपए दिए गए है। जोकि पिछले साल से 35 प्रतिशत अधिक है।
• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 67 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 79 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
• स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के मुकाबले   16% अधिक बजट रखा गया है। 
• तकनीकी शिक्षा में 45 % का बढ़ावा हुआ है। मैडिकल शिक्षा में 57 % का बढ़ावा किया गया है।