Punjab: "मेरा घर, मेरे नाम", का सपना हो रहा साकार, पढ़ें क्या है पूरी खबर

चंडीगढ़: पंजाब के गांवों पर लगातार ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। अब तक करीब 8441 गांवों के ऊपर ड्रोन उड़ान भर चुके हैं, जिससे ड्रोन में लगे कैमरों ने गांव के एक-एक घर की तस्वीर भी कैद कर ली है। आने वाले समय में इन घरों के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।

बात हो रही है, 'मेरा घर, मेरे नाम' यानी स्वामित्व स्कीम की। इस स्कीम के जरिए गांवों के आबादी देह क्षेत्र के भीतर आने वाली संपत्तियों का राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है ताकि मालिक को संपत्ति कार्ड जारी किए जा सकें। पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक राज्य के प्रत्येक गांव की संपत्ति का ब्यौरा तैयार कर कार्ड जारी कर दिए जाएं। पंजाब सरकार ने अब तक करीब 11709 को इस स्कीम के तहत नोटिफाई करते हुए ड्रोन उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। कुछ सीमावर्ती गांव व रक्षा संस्थानों के निकट गांवों के संबंध में ड्रोन उड़ान को लेकर मंजूरी मिलने में देरी हो रही है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए इन गांवों को भी नोटिफाई करने का रास्ता निकल जाएगा। उधर, ड्रोन से ली गई तस्वीरों की बात करें, तो इस आधार पर सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 5812 गांवों का पहला नक्शा तैयार कर लिया है। 

इसमें से करीब 2529 नक्शों की गांवों में घर- घर जाकर वैरीफिकैशन भी कर ली गई है, ताकि कमी-पेशी दूर की जा सके। इस वैरीफिकैशन के बाद सर्वे ऑफ इंडिया ने 1487 गांवों के संशोधित यानी सैकेंड मैप भी रिलीज कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त दूसरे नक्शे में से करीब 859 नक्शों को गांव पंचायत के स्तर पर प्रकाशित कर पहुंचा दिया गया है, ताकि फाइनल वैरीफिकैशन के बाद सर्वे ऑफ इंडिया फाइनल मैप जारी कर सके। अब तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर करीब 125 गांवों के फाइनल मैप रिलीज किए जा चुके हैं, जिनके आधार पर करीब 16,164 गांववासियों को प्रॉपर्टी कार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड गुरदासपुर जिले में जारी किए गए हैं। वहीं, श्री मुक्तसर साहिब के 2 गांव, बठिंडा के 9 गांव और रोपड़ के 14 गांवों के स्तर पर जो फाइनल मैप तैयार किया गया है, उसके आधार पर प्रॉपर्टी कार्ड वितरण प्रस्तावित है। पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा के मुताबिक विभाग ने प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के संबंध में बीते दिनों सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है ताकि एस. डी. एम. के स्तर पर कार्ड बांटने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे।