लुधियाना कोर्ट परिसर में होगा बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट ने दी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए बढ़ते कदम

लुधियाना ( गणेश/सचिन ) : लुधियाना अदालत परिसर में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग और वकीलों के चैंबरों की गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने लुधियाना जिला अदालत परिसर में मल्टी-स्टोरी पार्किंग और नए एडवोकेट चैंबर कॉम्प्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव को सिद्धांततः मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद जिला अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हजारों वकीलों में खुशी की लहर देखी जा रही है।

इस पूरे मुद्दे को लगातार मजबूती से उठाने वाले प्रेसिडेंट विपिन सग्गर, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की भूमिका को सबसे अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से बार एसोसिएशन की ओर से अदालत परिसर में पार्किंग की कमी, वकीलों के लिए पर्याप्त चैंबर न होने और रोजाना होने वाली परेशानियों को प्रशासन एवं हाईकोर्ट के समक्ष प्रमुखता से रखा जा रहा था।

माननीय न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी की अध्यक्षता में हुई हाईकोर्ट बिल्डिंग कमेटी की बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि GLADA की लगभग 4 एकड़ भूमि इस परियोजना के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसे प्रारंभिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। संबंधित विभागों को चार सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

परियोजना के तहत अदालत परिसर में दो बेसमेंट और ग्राउंड लेवल पार्किंग बनाई जाएगी ताकि रोजाना अदालत आने वाले वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को पार्किंग की समस्या से राहत मिल सके। इसके अलावा भविष्य में और अधिक बेसमेंट तैयार कर पार्किंग क्षमता बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

बैठक के दौरान जिला बार एसोसिएशन द्वारा भेजे गए प्रतिनिधित्व और सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में अदालत परिसर में पार्किंग की स्थिति बेहद खराब है और वकीलों को अपने वाहन खड़े करने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ नए वकीलों के लिए चैंबरों की कमी भी लगातार गंभीर होती जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, परियोजना को पूरा करने के लिए अदालत परिसर में मौजूद पुलिस मलखाना, पानी सप्लाई ऑफिस, पाइपलाइन और सेंट्रल पिट को हटाने अथवा दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हालांकि कुछ पेड़ों की कटाई का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके कारण अंतिम प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लग सकता है।
 
इस मौके पर प्रेसिडेंट विपिन सग्गर, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि यह फैसला जिला अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हजारों वकीलों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन हमेशा वकीलों के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी अदालत परिसर में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे।