फिर विवादों में घिरी लुधियाना की नई सब्जी मंडी, औचक निरीक्षण में खुली पोल

लुधियाना ( गणेश/ सचिन) : लुधियाना की नई सब्जी मंडी बहादुर एक बार फिर विवादों में घिर गई है। एक अप्रैल से शुरू हुए यूजर चार्ज के ठेके में ठेकेदार द्वारा खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेहड़ी-फड़ी वालों और छोटे व्यापारियों से कई गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। गरीब मेहनतकश लोगों से हो रही इस लूट के खिलाफ जब आवाज उठी, तो मामला तूल पकड़ गया। लगातार बढ़ रही शिकायतों के चलते रेहड़ी-फड़ी यूनियन और आढ़तियों ने एकजुट होकर मंडी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चेयरमैन गुरजीत सिंह और सचिव हरिंदर सिंह गिल को लिखित शिकायत देकर ठेकेदार की मनमानी उजागर की। इसके बाद मार्केट कमेटी ने एल.आर.आई लेबर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस का भी कोई असर दिखाई नहीं दिया।

जमकर हो रही ओवरचार्जिंग

सूत्रों के मुताबिक, जहां 6×8 की एक फड़ी का तय शुल्क 100 रुपए निर्धारित है, वहीं मौके पर ठेकेदार कई गुना अधिक राशि वसूल रहा था। इतना ही नहीं, रेहड़ियों और छोटे 3 पहिया वाहनों से भी तय 20 रुपए की जगह 50 से 60 रुपए तक वसूले जा रहे थे। इससे रोज कमाने-खाने वाले लोगों पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

औचक निरीक्षण में खुली पोल

वीरवार को सचिव हरिंदर सिंह गिल ने टीम के साथ मंडी का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर ही ओवरचार्जिंग का खुलासा हो गया। कर्मचारियों के सामने ही ठेकेदार के लोग नियमों के विपरीत पैसे वसूलते पाए गए, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए।

‘मल्टीपल एंट्री’ के नाम पर ठगी

नियमों के अनुसार मंडी में एक बार प्रवेश करने पर ही शुल्क लिया जाता है, लेकिन ठेकेदार ‘मल्टीपल एंट्री’ का बहाना बनाकर हर बार अलग-अलग वसूली कर रहा था। इस अवैध तरीके से रोजाना बड़ी रकम इकट्ठी की जा रही थी, जिससे व्यापारियों और रेहड़ी वालों में भारी रोष फैल गया है।

प्रशासन पर भी उठे सवाल

इस पूरे मामले ने मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नोटिस जारी होने के बावजूद ठेकेदार की मनमानी जारी रहना कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है।

सख्त कार्रवाई के संकेत

सचिव हरिंदर सिंह गिल ने साफ कहा कि जांच में ओवरचार्जिंग की पुष्टि हो चुकी है और अब ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी हालत में तय दरों से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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