Edited By Kalash,Updated: 15 Jul, 2026 11:29 AM

शिक्षा विभाग मिनिस्टरियल स्टाफ यूनियन पंजाब की पैनल मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा की अगुवाई में पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के साथ हुई।
लुधियाना (विक्की): शिक्षा विभाग मिनिस्टरियल स्टाफ यूनियन पंजाब की पैनल मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा की अगुवाई में पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के साथ हुई। जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों और उच्च अधिकारियों ने भी शिरकत की। मीटिंग संबंधी जानकारी देते हुए यूनियन के प्रदेश प्रेस सचिव अमनइंदर सिंह घुडाणी ने बताया कि संगठन द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को सरकार ने गंभीरता से सुना। वित्त मंत्री द्वारा कई अहम मांगों पर मौके पर ही सकारात्मक फैसले लेते हुए संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए।
मीटिंग के दौरान मिनिस्टरियल कर्मचारियों के लिए टाइप टेस्ट की जगह कंप्यूटर ट्रेनिंग लागू करने के निर्देश जारी किए गए। सीनियर सहायकों के खाली पदों को प्रमोशन चैनल के जरिए भरने के लिए विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय दफ्तरों में खत्म किए गए प्रबंध अफसरों के पदों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया के निर्देश दिए गए। सीनियर सहायक से सुपरडेंट तक तरक्की के लिए एक बार विशेष छूट देने संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने का फैसला किया गया और जूनियर सहायकों की प्लेसमेंट जल्दी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मीटिंग में शिक्षा विभाग के टीचिंग कर्मचारियों की तरह नॉन टीचिंग और क्लर्कों को भी स्टेट अवार्ड देने संबंधी मांग पर भी सहमति बनी।
इस महत्वपूर्ण मीटिंग में यूनियन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा, प्रदेश मुख्य सलाहकार अनिरुद्ध मोदगिल, प्रदेश वित्त सचिव परमपाल सिंह (मोगा), जिला अध्यक्ष मोहाली किरन प्रैशर, जिला अध्यक्ष रूपनगर संदीप भट्ट, प्रदेश प्रेस सचिव अमनइंदर सिंह घुडाणी, अमनदीप सिंह, दीपक कुमार और विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंत में प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग के दौरान मिनिस्टरियल कर्मचारियों की लंबे समय से लटकती मांगों को गंभीरता से सुना गया है। सरकार द्वारा दिए गए भरोसों और जारी किए गए निर्देशों से मुलाजिमों में नया विश्वास और उम्मीद पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि संगठन इन सारे फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए पहले की तरह पूरी दृढ़ता के साथ संघर्ष और प्रयास जारी रखेगा।
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