Edited By Kamini,Updated: 19 Aug, 2022 07:59 PM
आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनुसूचित जाति संगठनों से मीटिंग चंडीगढ़ में हुई।
चंडीगढ़ : आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अनुसूचित जाति संगठनों से मीटिंग चंडीगढ़ में हुई। अनुसूचित जाति संगठनों द्वारा गत 12 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद पंजाब सरकार ने संगठन ने नेताओं को 19 अगस्त को मुख्यमंत्री से मीटिंग का समय दिया था। इसके बाद संगठनों ने बंद का आह्वान वापस ले लिया। इस बैठक के बाद संगठन के नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी मांगों को मान लिया है और एक सप्ताह के भीतर सभी मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
इस दौरान संगठन ने बताया कि कि 178 कानून की भर्ती, एस.सी./एस.टी. एक्ट में घोटालों की जांच, एस.सी./एस.टी. एक्ट के पर्चे में गिरफ्तारी आदि प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल (ए.जी.) के खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। नेताओं ने कहा कि अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ अस्थान की सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया है। छात्रवृत्ति भी जारी कर दी गई है और सफाईकर्मियों की नियुक्ति की मांग भी मान ली गई है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक से पूरी तरह सहमत हैं और पूरा अनुसूचित जाति संगठन एक साथ है। छात्रवृत्ति मामले में घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पटियाला कुर्सी का नाम महर्षि वाल्मीकि से बदलकर भगवान वाल्मीकि कर दिया गया है और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में बाबा जीवन सिंह की कुर्सी स्थापित करने का आश्वासन दिया।
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