किसानों की सुरक्षा के लिए गेहूं खरीद की प्रक्रिया में की जाए तबदीली: सुखबीर बादल

Edited By Sunita sarangal,Updated: 29 Mar, 2020 08:35 AM

change in process of purchasing wheat for safety of farmers

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से प्रार्थना की है कि वह गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तबदीलियां लाएं, जिससे किसान ग्रुपों में मंडियों में जा सकें।

चंडीगढ़(अश्वनी): शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से प्रार्थना की है कि वह गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तबदीलियां लाएं, जिससे किसान ग्रुपों में मंडियों में जा सकें। इसके इलावा लाखों गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए पंजाब के अंदर फूड सप्लाई चेन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री तुरंत जरूरी कदम उठाएं।

एक प्रैस बयान जारी करते हुए अकाली दल के प्रधान ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए गेहूं की खरीद के सीजन के दौरान किसानों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बारदाना बांटने का प्रबंध कर सकती है और उन्हें अपने खेतों या घरों में गेहूं स्टोर करने के लिए कह सकती है। उन्होंने कहा कि उसके बाद गेहूं की इस ढंग से ग्रुपों में खरीद की जा सकती है कि खरीद के पूरे सीजन के दौरान मंडियों में भीड़ न हो।

सुखबीर ने कहा कि अगले महीने जब गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी तो किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में मजदूरों और कम्बाईन हारवैस्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, जिनमें से बहुत से राज्य के बाहर ही फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के लिए तुरंत 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान करना चाहिए जिससे वह गेहूं की कटाई करवाते समय महंगी मजदूरी के बोझ को बर्दाश्त कर सकें। उन्होने कहा कि इसके इलावा राज्य में कटाई के सीजन के लिए कम्बाईन हारवैस्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए इनकी खरीद पर सब्सिडी का ऐलान करना चाहिए। अकाली दल प्रधान ने कहा कि सरकार को आ रही आलू की फसल की खरीद के लिए भी विशेष कदम उठाने चाहिएं। सरकार को इस फसल का बड़ा हिस्सा खुद खरीदना चाहिए जिससे किसानों का कोई नुकसान न हो। इस खरीदे हुए आलू को गरीबों और जरूरतमंदों में मुफ्त बांटा जा सकता है।

अकाली दल प्रधान ने मुख्यमंत्री को राज्य में फूड सप्लाई चेन बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने की विनती की। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरी वस्तुओं की भारी कमी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही हैं कि सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। जिला प्रशासकों को सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों की सूची जारी करनी चाहिए और हेल्पलाइन स्थापित करनी चाहिए ताकि संकट के इस समय में किसी को भी लूटा न जाए।

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