पंजाब 'बजट' झूठ का पुलिंदा, AAP के 1000 रुपये के वादे पर बोले सुखबीर बादल— Women's Day पर भी धोखा

Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2026 01:57 PM

sukhbir badal reaction on budget

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार के साल 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है।

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार के साल 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इंटरनेशनल महिला दिवस पर भी महिलाओं को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि AAP के आखिरी बजट में किसानों, युवाओं, गरीबों, व्यापारियों-उद्योगपतियों, सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ महिलाओं को भी धोखा दिया गया है।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि AAP सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को हर महीने 1,000-1,000 रुपये देने के वादे के तहत अब तक के बकाए 48,000 रुपये में से एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से कई वर्गों को बाहर रखा गया है। इसलिए बजट में सिर्फ 9300 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि खर्च 60 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिए था।

अकाली दल के प्रधान ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने झूठ बोला है कि किसानों को जल्द ही मुआवजा दे दिया जाएगा, जबकि राज्य में आई भयानक बाढ़ के 7 महीने बाद भी वे इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह, फसल विभिन्नता के लिए 15 करोड़ रुपये देकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए 1,220 करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन अपने प्रस्तावित किए गए 7 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए कोई पैसा देना भूल गए हैं।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाबियों के साथ एक और धोखा करते हुए, आप विधायक को उनके चुनाव क्षेत्रों के लिए 1,170 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए रंगला पंजाब विकास योजना शुरू की गई है। यह सरकारी खजाने की सरासर लूट है क्योंकि विधायक इस पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा, सुखबीर ने 10 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए दिए गए 2,000 करोड़ रुपये को भी एक चाल बताया और कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए बनाई गई इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत है। 

पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि युवाओं को इस सरकार से कुछ नहीं मिला है। हर महीने 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता एक सपना बनकर रह गया है। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने या ट्रेड और इंडस्ट्री को कोई प्रोत्साहन देने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है।

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