Vote Bank की चाहत ने हजारों लोगों की कर दी ये हालत, तस्वीरें भावुक कर देगी आपको...

जालंधर : मॉडल टाऊन के समीप चर्चित लतीफपुरा में अवैध कब्जों को गिराने की  कार्रवाई जारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर हो रही इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पी.ए.पी और पुलिस लाइन के अलावा शहर के विभिन्न पुलिस थानों के करीब 600 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मौजूद है।

दरअसल, सियासी पार्टियों ने वोट बैंक बटौरने के चक्कर में बरसों से रह रहे लोगों के घरों पर एक्शन नहीं होने दिया।  2012-2013 में इस केस का फैसला इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के हक में आ गया और अदालत ने कब्जे हटाने के निर्देश तक दिए जिसके बाद ट्रस्ट ने कई बार इस बाबत अभियान चलाया परंतु राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते सफलता नहीं मिली । अब जब ट्रस्ट के कई अभियान विफल रहने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का केस दायर कर दिया गया जिसमें ए वेणु प्रसाद , डी.सी , निगम कमिश्नर , ट्रस्ट चेयरमैन जैसे बड़े अधिकारियों को पार्टी बनाया गया ।

इस याचिका के चलते भी ट्रस्ट कब्जे हटाने में विफल रहा तो कुछ माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि अदालत की अवमानना संबंधी याचिका को तयशुदा समय में निपटाया जाए । हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर निर्धारित कर रखी है और ट्रस्ट को कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं जिनके आधार पर 9 दिसंबर को बड़ा अभियान चलाने का सैद्धांतिक फैसला लिया गया था ।

उधर, लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है, उनका कहना है कि वह लोग मर जाएंगे परंतु अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे। बता दें कि लतीफपुरा क्षेत्र की कुछ भूमि जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम का हिस्सा है जिस पर बरसों पहले कई लोग काबिज थे । लोगों का कहना रहा है कि लतीफपुरा का कुल रकबा 27 कनाल 5 मरला है, जिसमें से 16 कनाल 8 मरला जमीन को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा एक्वायर की गई है। बाकी बची 10 कनाल 17 मरला जमीन की मालिकी कुष्णा देवी व केंद्र सरकार के नाम पर है। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने इस एक्वायर किए रकबे में से जिस जमीन पर सड़क निकालनी थी उसे ट्रस्ट अधिकारियों ने मिली भगत  करके भू-माफिया को बेच दी हुई है।