सी.एम चन्नी द्वारा किए सस्ती बिजली के ऐलान के बाद जानें क्या है पंजाब के हाल

पटियाला (परमीत): पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बिजली खपतकारों के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने के ऐलान को 22 दिन बीतने के बाद भी खपतकारों को सस्ती बिजली नहीं मिल रही। पावरकॉम की तरफ से बिजली दरें 3 रुपए घटाने का अभी तक नोटीफिकेशन जारी नहीं हो सका है।

पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) द्वारा इस मामले में नोटीफिकेशन जारी न होने के कारण इस समय बिजली खपतकारों की बिलिंग पुरानी दरों के मुताबिक ही हो रही है। मुख्यमंत्री चन्नी के ऐलान के मुताबिक 7 किलोवाट तक बिजली लोड वाले घरेलू खपतकारों के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट कटौती की गई थी। इस कटौती के साथ पंजाब सरकार पर 3316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ना है। 

बिजली दर में कटौती का ऐलान करते समय मुख्यमंत्री चन्नी ने दावा किया था कि इस फैसले से 69 लाख खपतकारों को लाभ मिलेगा। ऐलान के मुताबिक पहली 100 यूनिट के लिए बिजली दरें पहले के 4.19 रुपए प्रति यूनिट की जगह केवल 1.19 पैसे तय की गई थीं, 100-300 के लिए 7 रुपए की जगह 4 रुपए और इसी तरीके से इससे अधिक वाली दरों के लिए भी बिजली दर में 3 रुपए प्रति यूनिट कटौती की गई थी। 69 लाख के करीब खपतकारों के बिजली बिल रोटेशन के मुताबिक हर 15-15 दिन बाद तैयार किए जाते हैं और एक चौथाई खपतकारों के बिल एक बार में तैयार होते हैं। इस तरीके से दो महीनों के बाद एक खपतकार का बिल तैयार होता है। 

रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने भी टिप्पणी से किया इंकार

जब इस मामले यानी 3 रुपए की कटौती बारे रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन विश्वजीत खन्ना के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। जब उनसे 2 किलोवाट तक के बिजली बिल माफ करने बारे पूछा तो उन्होंने कहा कि याचिका डाली है या नहीं आप कमीशन के रजिस्ट्रार के पास चैक करें क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, यह अदालती मामला है। वर्णनीय है कि पी.एस.ई.बी. इंजीनियर्स एसोसिएशन पहले ही यह दावा कर चुकी है कि 2 किलोवाटतक के बिजली बिल माफ करने और 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने के लिए बिजली एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटरी कमीशन से मंजूरी लेना जरूरी है।