जालन्धर(धवन):पंजाब में दलित परिवारों को मासिक 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर पंजाब पावर कार्पोरेशन लि. ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया है जिसे पंजाब कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों पास किए गए प्रस्ताव के बाद जारी किया गया है जिसमें कहा गया था कि अगर दलित परिवार वार्षिक 3000 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो भी उन्हें मासिक 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि नोटीफिकेशन जारी होने से 1.17 लाख घरेलू खपतकारों को लाभ होगा। अब उनके ऊपर ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। राज्य सरकार के खजाने पर नोटीफिकेशन जारी होने से वार्षिक 163 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकारी हलकों ने बताया कि इस नोटीफिकेशन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा बी.पी.एल. परिवारों को लाभ होगा। सरकार के इस कदम से वैसे तो राज्य के 17.76 लाख दलित परिवारों को लाभ पहुंचना है जिनके घरेलू कनैक्शनों को मंजूरशुदा लोड 1 किलोवाट तक है। कुल मिलाकर दलित परिवारों को मुफ्त बिजली देने के कारण राज्य सरकार पर 1253 करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
पंजाब पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि जिन दलित, बी.पी.एल. व पिछड़े वर्ग के परिवारों ने अपने घरेलू स्थानों पर 1 किलोवाट तक का लोड मंजूर करवाया हुआ है, वे 200 यूनिट मासिक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले परिवारों पर वार्षिक 3000 यूनिट खपत की ऊपरी सीमा लगी हुई थी। इससे कई परिवार मुफ्त बिजली के घेरे से बाहर हो गए थे जिसके बाद यह मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के पास पहुंचा था जिन्होंने इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाने को कहा। कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ऊपरी सीमा हटा ली गई है।
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