किसानों को बचाने के लिए सलाह या चेतावनियों की जरूरत नहीं : मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ (अश्वनी): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा है कि केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधानसभा का सैशन बुलाना उनकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अकाली दल को सरकार को हुक्म करने का न राजनैतिक और न ही नैतिक तौर पर कोई अधिकार है।

यह हास्यस्पद है कि जिस पार्टी ने विधानसभा सत्र दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव के हक में वोट डालने से बचने के लिए बायकाट किया, वही रद्द करवाने के लिए सैशन बुलाने की मांग कर रही है। कैप्टन ने कहा कि किसानों के हित में कोई भी फैसला लेने के लिए अकालियों की सलाह या चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। इसी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भाजपा के साथ मिलीभगत कर किसानों के हित कॉर्पोरेट घरानों को बेच दिए। यह कोशिश सिर्फ बादलों द्वारा राजनीति चमकाने के लिए किसानों के आगे अच्छा बनने से अधिक और कुछ नहीं है। चुटकी लेते हुए कहा, ‘छह सालों में हरसिमरत ने केंद्रीय कैबिनेट में बैठे कितने बार स्वामीनाथन कमेटी का मुद्दा उठाया? सुखबीर ने आखिरी बार कब स्वामीनाथन फॉर्मूले के बारे सोचा था?’