Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Jul, 2024 11:47 PM
जालंधर वेस्ट सीट पर जीत हासिल करने के साथ ही पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नुकसान की वज़ह बने रजिस्ट्री के लिए लगाई गई एन.ओ.सी. कि शर्त के मुद्दे का हल निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है।
लुधियाना (हितेश): जालंधर वेस्ट सीट पर जीत हासिल करने के साथ ही पंजाब सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नुकसान की वज़ह बने रजिस्ट्री के लिए लगाई गई एन.ओ.सी. कि शर्त के मुद्दे का हल निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इसके लिए बाकायदा चीफ सैक्रेटरी की अगुवाई में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है जिसमें रैवेन्यू, हाऊसिंग एंड अर्बन डिवैल्पमैंट व लोकल बॉडी विभाग के अधिकारियों के साथ विधायकों को शामिल किया गया है।
इस संबंध में हुई पहली मीटिंग के दौरान बाकायदा एडवोकेट जनरल भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान रजिस्ट्री के लिए लगाई गई एन.ओ.सी. की शर्त की वजह से आ रही दिक्कत से लोगों को राहत देने के मुद्दे पर चर्चा की गई है।
इस समस्या का समाधान करने के लिए अवैध कालोनियों को रैगुलर करने के लिए जारी की गई पॉलिसी के पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया जिसके आधार पर लोगों को राहत देने का फैसला लेने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अगली मीटिंग के दौरान रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
