युद्धविराम के बावजूद गैस एजेंसियों पर सिलेंडरों की सप्लाई में 8-10 दिनों का बैकलॉग, उपभोक्ता परेशान

जालंधर (धवन): खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद घरेलू गैस आपूर्ति अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। शहर और आसपास के इलाकों में गैस एजेंसियों पर 8 से 10 दिनों का बैकलॉग चल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, युद्ध के दौरान आपूर्ति शृंखला प्रभावित होने के कारण गैस की उपलब्धता पर असर पड़ा था, जिसका असर अभी भी जारी है। हालात यह हैं कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वे रोजाना गैस एजेंसी के दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। गांवों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 15 से 20 दिनों तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनके दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। कई परिवारों को मजबूरी में वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि गैस एजैंसियों के कर्मचारी सही जानकारी देने से बच रहे हैं और समस्या का समाधान करने में भी रुचि नहीं दिखा रहे। इससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है और प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है।

वहीं स्थानीय प्रशासन अब तक गैस आपूर्ति को सामान्य करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस समस्या का जल्द समाधान निकाले और गैस आपूर्ति को सुचारू बनाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

इस बीच, जानकारों का कहना है कि यदि आपूर्ति व्यवस्था को जल्द दुरुस्त नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। खासकर त्यौहारों और विवाह सीजन के चलते गैस की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे बैकलॉग और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में समय रहते प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है।

उपभोक्ताओं ने सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए हैल्पलाइन और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत बताई जा रही है, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।

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