10 लाख रुपये की बीमा योजना को लेकर दो जिलों में कैंप शुरू, पर्ची सिस्टम पर बनेगा कार्ड

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Jan, 2026 12:27 AM

camps launched in two districts for the 10 lakh insurance scheme

पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 10 लाख रुपये तक के इलाज वाली स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिलों में बी.एल.ई. (BLE) के विशेष कैंप शुरू कर दिए गए हैं। इन कैंपों के माध्यम से योजना के तहत पात्र लोगों के बीमा कार्ड बनाए जा रहे हैं।...

रोपड़/फतेहगढ़ साहिब |

पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 10 लाख रुपये तक के इलाज वाली स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिलों में बी.एल.ई. (BLE) के विशेष कैंप शुरू कर दिए गए हैं। इन कैंपों के माध्यम से योजना के तहत पात्र लोगों के बीमा कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर कई सख्त शर्तें और निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिससे योजना को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिलों के लोगों से अपील की गई है कि केवल उन्हीं लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे, जिन्हें पॉलिटिकल यूथ क्लब की ओर से पर्ची (स्लिप) प्रदान की गई है। बिना पर्ची के आने वाले किसी भी व्यक्ति का कार्ड नहीं बनाया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी कैंपों में सख्ती से लागू रहेगा।

बताया जा रहा है कि सभी जिलों के बी.एल.ई. स्वयं लोगों से संपर्क करेंगे और पर्ची के आधार पर ही कार्ड बनाए जाएंगे। यदि कोई बी.एल.ए. बिना स्लिप के किसी व्यक्ति का कार्ड बनाता हुआ पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सभी बी.एल.ए. को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी लाभार्थी से पैसे न लें। अगर किसी कर्मचारी द्वारा पैसे लेने की शिकायत या पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की ओर से कुछ गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां पर ये बी.एल.ई. कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में कार्ड बनाने की प्रक्रिया यूथ कोऑर्डिनेटरों के सहयोग से पूरी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी यूथ कोऑर्डिनेटर द्वारा एक दिन में 10 स्लिपें जारी की गई हैं, तो उस दिन केवल उन्हीं 10 लोगों के कार्ड बनाए जाएंगे। इससे अधिक किसी भी व्यक्ति का कार्ड नहीं बनाया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर पर्ची सिस्टम और राजनीतिक समन्वय की शर्तों को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकारी योजना होने के बावजूद आम नागरिक सीधे तौर पर पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं।

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