अमृतसर(दलजीत शर्मा): शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी के गृह जिले के शिक्षा कार्यालय सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट 24000 की पेमेंट न होने के कारण बंद कर दी गई है। शिक्षा कार्यालय द्वारा अध्यापकों की सुविधा के लिए बनाई गई उक्त वेबसाइट पर पिछले कई दिनों से उसपर सर्विस हैज बीन स्टॉप्ड, बिकाउस ऑफ नान पेमेंट का संदेश आ रहा है। विभाग द्वारा वैसे करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा विभाग को अति आधुनिक बनाने का दावा किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय सेकेंडरी अमृतसर द्वारा अध्यापकों तथा स्कूल मुखिओं की सुविधा के लिए डब्लयूडब्लयू डीईओएसईएएसआर डॉट ओआरजी वेबसाइट पिछले कई साल पहले बनाई गई थी परंतु विभाग द्वारा अब वेबसाइट की पेमेंट 24000 का भुगतान न किए जाने के कारण कंपनी द्वारा यह वेबसाइट आरजी तौर पर बंद कर दी गई है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि कंपनी द्वारा जो पेमेंट बनाई गई है वह नियमानुसार नहीं बनती। इसीलिए विभाग द्वारा कंपनी को पेमेंट नहीं की जा रही है। पंजाब सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा विभाग को सौंपा जाता है। शिक्षा मंत्री के रिहायशी जिले की सरकारी वेबसाइट को पेमेंट न किए जाने पर बंद किए जाना इस सारे करोड़ों रुपए के बजट को खर्चे जाने पर संदेह पैदा कर रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल जोशी ने इस संबंध में पंजाब सरकार को लिखती शिकायत भी की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जो अधिकारी वेबसाइट बंद होने से बंधी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जोशी ने कहां कि अब इस संबंधी शिक्षा मंत्री को इस गंभीर विषय पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यह साइट ही जिले के हजारों स्कूलों में सरकारी आदेश व दिशा निर्देश को जारी करने का जरिया था। परंतु अब इसके बंद होने से रोजाना सपंजाब सरकार की ओर से जारी होने वाले आदेश व दिशा निर्देश को जारी करने का कोई रास्ता नहीं रहा है। इसलिए अब शिक्षा मंत्री व सचिव पंजाब सरकार जनता में खराब हुए अपने अक्स को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं यह उनपर निर्भर करता है। उधर जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी सलविंदर सिंह समरा ने कहा कि पेमेंट का भुगतान ना होने के कारण वेबसाइट बंद है परंतु जल्द ही यह वेबसाइट दोबारा शुरू हो जाएगी। कंपनी ज्यादा पैसे मांग रही है उसके अधिकारियों से बात भी हुई है जल्दी समस्या का हल निकल जाएगा।
भुगतान रोक कर विभागीय पारदर्शिता को ग्रहण लगाना निंदनीय: एमके शर्मा
सोशल एक्टीविस्ट एडवोकेट एमके शर्मा ने कहा है भुगतान रोक कर विभागीय पारदर्शिता को ग्रहण लगाना जायज नहीं है। विभाग शायद सोचता है सरकारी स्कूलों के लिए वेबसाइट की उस तरह जरूरत नहीं जैसे ढाबों की वेबसाइट नहीं होती, केवल तीन तारा या पांच तारा होटलों की वेबसाइट ही बनती है। इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
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