चंडीगढ़ः केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए बुलाए गए पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र से पहले रविवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र चाहे तो, भले ही कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दे लेकिन पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कोशिश करेगी। विधानसभा का दो दिवसीय सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिस दौरान राज्य सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने कृषि कानूनों पर चर्चा करने तथा विधानसभा सत्र पर उनके विचार जानने के लिए रविवार दोपहर को कांग्रेस विधायकों के साथ एक बैठक की।
बैठक के बाद जाखड़ ने कहा, ‘‘हमने चर्चा की कि कैसे किसानों को इन काले कानूनों से बचाना है। विधायकों ने अपने सुझाव दिए।'' उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर स्पष्ट है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह जो कुछ कर सकती है, करेगी। उनके अनुसार विधायकों की राय थी कि यदि केंद्र महसूस करता है कि नए कृषि कानूनों का पंजाब द्वारा मुखालफत सही नहीं है तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,‘‘यदि नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सरकार को बर्खास्त करती है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। विधायकों की राय थी कि यदि केंद्र को ऐसा कदम उठाना है, तो वह ऐसा कर सकती है लेकिन हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए जो भी कर सकते हैं, करेंगे।
मुख्यमंत्री भी उनकी राय से सहमत थे। '' उन्होंने कहा, ‘‘यदि केंद्र सोचता है कि वह इन कृषि कानूनों के जरिए बड़े औद्योगिक घरानों को जो लाभ पहुंचाना चाहता है, उसकी राह में पंजाब आ रहा है और यदि वह हमारी सरकार को बर्खास्त करना चाहता है, तो कर सकता है।''
पंजाब मंत्रिमंडल ने कृषि कानूनों पर फैसला लेने के लिए कैप्टन को किया अधिकृत
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