Edited By Vatika,Updated: 19 Nov, 2019 02:42 PM
भारतीय किसान यूनियन पंजाब सरकार के राज्य में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के विरोध में 25 नवंबर को राज्य
जालंधरः भारतीय किसान यूनियन पंजाब सरकार के राज्य में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के विरोध में 25 नवंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का फैसला किया है। यूनियन संबंधित जिला अधिकारियों के कार्यालयों के सामने सरकार के विरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन करेंगे।
यूनियन ने अपने एक बयान में कहा कि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया और सारा दोष किसानों पर थोप दिया है। उन्होंने कहा कि एन.जी.टी. के फैसले के 18वें पृष्ठ के 14वें पैरे में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो किसान अपनी पराली को जलाना नहीं चाहते और वह सरकार से 2 एकड़ तक भूमि पर मुआवजा प्राप्त कर पाएंगे।
यानि की 2 एकड़ पर 5 हजार रुपए और 5 एकड़ पर 15 हजार का मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त एन.जी.टी, ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकार को किसानों को पराली के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराएं और परिवहन खर्चा भी वहन करें।
