Edited By Tania pathak,Updated: 10 Aug, 2020 06:16 PM

इसी के साथ-साथ पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वीडीएस (वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम) का भी ऑफर प्रदान किया गया है। इस ऑफर के तहत...
जालंधर: कोरोना संकट का असर हर क्षेत्र में साफ़ नजर आ रहा है। देश-विदेश में लाखों की संख्या में अपनी चपेट में ले चुका ये वायरस हर दिन तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकार हर क्षेत्र में हरसंभव प्रयास कर रही है जिससे इस स्थिति से निपटा जा सके। इस महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इस चरमराती स्थिति में पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उद्योग जगत को एक साथ दो बड़ी राहत प्रदान की गई है। बोर्ड की तरफ से कंसेंट रिन्यूअल की समय अवधि 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई थी।केवल कुछ शर्तों सहित आवेदन देना होगा और बोर्ड की तरफ से कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वाटर एक्ट, 1974 के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए ईंटों के भट्टों के मालिकों को 1 नवंबर 2018 से पहले वाली सहमति फीस जमा करवाने से छूट दे दी गई है।
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वीडीएस (वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम) का भी ऑफर प्रदान किया गया है। इस ऑफर के तहत 10 करोड़ से कम की टर्नओवर वाली एवं नवंबर 2018 तक ऑपरेशन शुरू कर देने वाली इंडस्ट्री के संचालकों की तरफ से वीडीएस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। पहले ही उद्योग जगत में लॉकडाउन के बाद से गहरा आर्थिक संकट उद्योगपतियों के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। ऐसे में इससे उद्योगपतियों को काफी राहत मिलेगी।