जालंधरः ज़िला प्रशासन की तरफ से शुक्रवार को ट्रेडर्ज एसोसिएशन को विश्वास दिलाया गया कि दुकानों और अन्य व्यापारिक संस्थानों, जो कि ग़ैर ज़रूरी श्रेणी में आते हैं, की मांगे राज्य सरकार के ध्यान में लाईं जाएंगी ,जिससे इनकी समस्याओं का योग्य हल कर व्यापारियों को सुविधा दी जा सकें।
बताया जा रहा है कि जालंधर में ऑड-ईवन नहीं बल्कि कपूरथला डी.सी. के नए आदेशों की तरफ व्यवस्था बनाई जा सकती है। गौरतलब कपूरथला डी.सी. ने दूध, ब्रैड, किरयाना, फल, सब्जी की दुकाने, सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलने के आदेश दिए है जबकि में बाकि दुकानें दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं कपूरथला में मोहल्लों में भी सब्जी बेचने वाले रेहड़ी चालक 4 बजे तक ही सब्जी बेच सकेंगे। इसके अलावा शहर तथा ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम, इंडस्ट्रीयल युनिट खुल सकेंगे। रेंस्ट्रोरेंट, काफी शॉप, फास्ट फूड, ढाबा मिठाई की दुकाने बैकरी आदि रात 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में ट्रेडर्ज एसोसिएशन की समस्या को सुनते हुए मैंबर पार्लियामेंट जालंधर संतोख सिंह चौधरी ने कहा कि उनकी तरफ से राज्य सरकार को व्यापारियों और दुकानदारों की योग्य मांगों के बारे में अवगत करवाया जाएगा ,जिससे वह भी ज़रूरी पाबंदियों के अंतर्गत अपना कारोबार खोल सकें। चौधरी संतोख सिंह, जिनके साथ विधायक स.परगट सिंह, राजिन्दर बेरी, सुशील रिंकू, हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया, चौधरी सुरिन्दर सिंह और डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी भी मौजूद थे, की तरफ से अलग -अलग व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से विचार-विर्मश किया गया।
मैंबर पार्लियामेंट ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि एक हल के तौर पर आधिकारियों की तरफ से योजनाबद्ध ढंग के साथ ग़ैर -ज़रूरी दुकानों के संचालन की आज्ञा दी जा रही है। उन्होनें डिप्टी कमिश्नर को कहा कि इस सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाये ,जिससे शहर में नए आदेश जारी किए जा सकें। इस अवसर पर प्रशासन की तरफ से अलग -अलग दुकानदारों और मार्केट संगठनों के प्रतिनिधियों से ऐसी व्यवस्था तैयार करने सम्बन्धित जहां दुकानें भी खोलीं जाएं और कोविड प्रोटोकाल भी बिना किसी परेशानी के लागू रह सकें, के बारे में प्रतिक्रिया ली गई। इस पर डिप्टी कमिश्नर श्री घनश्याम थोरी ने कहा कि यह बैठक सभी प्रतिनिधियों के साथ लागू पाबंदियों के चलते अलग -अलग बाज़ारों की ज़रूरतों पर अधारित उचित व्यवस्था तैयार करने के लिए की गई है। उन्होनें कहा कि यह जानकारी सरकार को भेजी जायेगी और मंजूरी मिलने उपरांत इसको सोमवार से लागू किया जाएगा।
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