नए लोकल बॉडीज मंत्री ने नवजोत सिद्धू के कई फैसलों को पलटा

जालंधर(खुराना): लोकसभा चुनावों दौरान कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से विवादों के चलते चर्चा में आए तत्कालीन लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पिछले समय दौरान लिए गए कई फैसलों को पंजाब के नए लोकल बॉडीज मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा ने पलट दिया है।

मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा ने जहां अवैध बिल्डिंगों को रैगुलर करने वाली वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी को नए सिरे से लाने के निर्देश दिए हैं, वहीं उन्होंने यह आदेश भी जारी किया है कि अब निगमों में ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ-साथ मैनुअल तरीके से भी नक्शे अप्लाई होंगे। यह फैसले आज उन्होंने चंडीगढ़ में हुई एक बैठक दौरान लिए जिसमें जालंधर के सांसद चौ. संतोख सिंह, विधायक परगट सिंह, विधायक सुरिन्द्र चौधरी, विधायक बावा हैनरी, विधायक राजिन्द्र बेरी व विधायक सुशील रिंकू के अलावा मेयर जगदीश राजा भी उपस्थित थे। ये सभी नेता निगमों के कामकाज में आ रही अड़चनों का मुद्दा उठाने नए लोकल बॉडीज मंत्री के पास पहुंचे थे।

इन नेता ने बताया कि पूर्व लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यकाल दौरान जो वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी लाई गई थी, वह पूरे पंजाब में विफल साबित हुई और बहुत ही कम बिल्डिंग मालिकों ने इस पॉलिसी के तहत आवेदन दिए। सभी का आरोप था कि अवैध बिल्डिंगों को रैगुलर करने हेतु रखी गई फीस काफी अधिक है और मास्टर प्लान में बदलाव, हाऊसलेन, पार्किंग इत्यादि को लेकर शर्तें अत्यंत कठिन रखी गई थीं, जिस कारण पॉलिसी का किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। नए मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा ने निर्देश जारी किए कि पॉलिसी को रिव्यू करके नए सिरे से जारी किया जाए और इसे बनाते समय संबंधित पक्षों की राय अवश्य ली जाए। 

ब्रह्म महिन्द्रा ने दूसरा बड़ा फैसला लिया कि अब नक्शे ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ-साथ मैनुअल तरीके से भी अप्लाई हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया तहत अब तक हुए नक्शों, उनकी स्टेटस रिपोर्ट, समयावधि इत्यादि बारे डिटेल रिपोर्ट भी अधिकारियों से तलब कर ली है। बैठक दौरान नगर निगमों में स्टाफ की कमी के मुद्दे पर भी खुल कर चर्चा हुई और मंत्री महोदय ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। जालंधर के तमाम नेताओं ने मंत्री महोदय से अपील की कि शहरों के पुराने बसे क्षेत्रों की जोङ्क्षनग करवाई जाए और उस हिसाब से वहां बिल्डिंग बाइलाज बनाकर कमॢशयल नक्शे पास किए जाएं। मंत्री ने इस मांग पर निगम के एडिशनल कमिश्रर जतिन्द्र जोरवाल को निर्देश दिए कि एक महीने के भीतर जोङ्क्षनग का कार्य पूरा किया जाए।

सांसद व अन्य नेताओं ने मंत्री से पानी के बिलों के बकायों बाबत भी बातचीत की और कहा कि सिस्टम में कई खराबियों के चलते न तो पुराने बकाए रिकवर हो रहे हैं और न ही उनसे नए बिल लिए जा रहे हैं। मंत्री ने इस पर भी जल्द फैसला लिए जाने के संकेत दिए। बैठक दौरान मेयर जगदीश राजा ने पी.आई.डी.बी. के 20 करोड़, एक्साइज ड्यूटी के 15 करोड़ तथा बिजली पर चुंगी के 13 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने की मांग भी रखी।

अफसरों की असैस्मैंट विधायकों से होगी
बैठक दौरान लोकल बॉडीज के सैक्रेटरी करुणेश शर्मा तथा जालंधर निगम के एडिशनल कमिश्नर जतिन्द्र जोरवाल भी उपस्थित थे। लोकल बॉडीज मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि अब अफसरों की कारगुजारी विधायकों की संतुष्टि से तय की जाएगी। अगर विधायक अफसरों से संतुष्ट न हुए तो उनकी कारगुजारी फेल समझी जाएगी इसलिए विधायकों को पूरी तवज्जो देनी होगी।