Chandigarh-मोहाली के लोगों के लिए बड़ी राहत, खुल गया है अब यह बाईपास, दिल्ली–पंजाब सफर आसान

Edited By Vatika,Updated: 24 Dec, 2025 08:45 AM

big relief for the people of chandigarh mohali

भारत माला परियोजना के तहत 1400 करोड़ की लागत से बनी यह 31 किलोमीटर लंबी फोरलेन

 मोहाली(संदीप): कुराली बद्दी ग्रीनफील्ड बाईपास को लोगों के लिए खोल दिया गया है। भारत माला परियोजना के तहत 1400 करोड़ की लागत से बनी यह 31 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क चंडीगढ़-मोहाली की सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने में कारगर साबित होगी।

यह सड़क मोहाली के आई.टी. सिटी चौक से शुरू होकर खरड़ बाईपास, मुंडी खरड़, लांडरां रोड, कुराली और झुल्के नंगल होते हुए सिसवां बद्दी हाईवे से जुड़ रही है। इसके खुलने से अब एयरपोर्ट रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी। न्यू चंडीगढ़, एरोसिटी, आई.टी. सिटी और और सेक्टर-81 से 110 तक के हजारों परिवार 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। दिल्ली से लुधियाना जालंधर जाने वाले वाहन चंडीगढ़ शहर में घुसे बिना बाहर से निकल जाएंगे। बद्दी, नालागढ़, धर्मशाला, मनाली और जम्मू कश्मीर जाने वाले लोग भी चंडीगढ़ का जाम नहीं झेलेंगे। गांव बजहेड़ी में हाईटेक टोल प्लाजा बनाया गया है। यह टोल दोनों तरफ 16 लेन का है। ओवरसाइज वाहनों के लिए अलग लेन भी है। यहां कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, फास्टैग की तरह चाहन गुजाते ही टोल अपने आप कट जाएगा। एन.एच.ए. आई. के अधिकारियों ने बताया कि कुराली में 220 के.वी. हाई टेंशन लाइन शिफ्ट होने के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया है।

किसानों के विरोध से नहीं हो पाया था ट्रायल 
उल्लेखनीय है कि इस कोरिडोर से पंजाब हरियाणा और हिमाचल की कनैक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। बद्दी, डेराबस्सी, लालडू़ राजपुरा के इंडस्ट्रियल हब को तेज माल ढुलाई का फायदा होगा। इससे लॉजिस्टिक्स चेन मजबूत होगी और यात्रा का समय आधा रह जाएगा। मोहाली और चंडीगढ़वासियों के लिए यह नया साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होने वाला है। गौरतलब है कि पहले यह प्रोजेक्ट पहली दिसम्बर से शुरू किया जाता था। 29 और 30 नवम्बर को ट्रायल भी रखा था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण नहीं हो पाया था। किसानों की मांग थी कि टोल प्लाजा के साथ लगने वाले गांवों को हाईवे से चढ़ने और उतरने का रास्ता दिया जाना चाहिए। इसको लेकर किसानों की तरफ से हाईवे पर पक्का धरना लगा दिया गया था। बाद में नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने किसानों के साथ बातचीत कर इस मसले का हल निकाला था।

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