Jalandhar के लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, इस बड़े Project को मिली मंजूरी

जालंधर : शहर वासियों के लिए खास खबर साने आई है, दरअसल, जिले में जमीनी स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने तथा युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, जालंधर जिले के गांवों में 66 मॉडल खेल के मैदानों और 39 अन्य पार्कों के निर्माण को मंजूरी दी है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले के ग्रामीण विकास प्रोग्राम के दूसरे चरण के दौरान 376.18 लाख रुपये की लागत से विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। डीसी अग्रवाल ने कहा कि यह पहल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त और रंगला पंजाब बनाने के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिले में शुरू की गई इस अनूठी पहल का उद्देश्य गांव स्तर पर अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करके उन्हें नशे के दलदल में जाने से रोकना है।

डीसी अग्रवाल ने बताया कि परियोजना के पहले चरण में जिला प्रशासन ने 3.18 करोड़ रुपये की लागत से 98 आदर्श खेल मैदानों और 2.40 करोड़ रुपये की लागत से 107 पार्क का निर्माण करने को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत दूसरे चरण के दौरान 277.31 लाख रुपये की लागत से जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जिनमें भोगपुर (20), नूरमहल (12), शाहकोट (11), रुड़का कलां (8), जालंधर पूर्व (6), लोहियां खास (6) और जालंधर पश्चिम (3) खेल मैदान तैयार किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इन खेल मैदानों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया जाएगा। हमारा मुख्य ध्यान युवाओं को आरामदायक माहौल प्रदान कर उन्हें खिलाड़ी के रूप में तैयार करना है। यह पहल समुदाय आधारित समाज बनाने में भी मददगार साबित होगी।

डीसी अग्रवाल ने आगे बताया कि इसी तरह जिले में 98.87 लाख रुपये की लागत से 39 पार्क नकोदर में 13, नूरमहल में 10, शाहकोट में 5, जालंधर पश्चिम में 4, लोहियां खास में 4 और भोगपुर में 3 पार्क को विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मगनरेगा) के तहत 69,845 दिनों का रोजगार उपलब्ध होगा।

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