जालंधर(रत्ता): कोरोना वैक्सीनेशन में गड़बड़ी की आशंका के चलते स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में अब अगले आदेशों तक कोई भी नया पंजीकरण नहीं किया जाएगा इसलिए इन श्रेणियों के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विचार किया गया कि कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन श्रेणी के टीकाकरण में गड़बड़ी की शिकायत देखी जा रही है, जिसमें इस श्रेणी के पात्र नहीं होने पर भी सामान्य लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। इस समूह के पात्र कर्मचारियों को दूसरी डोज के लिए सरकार ने कई बार आदेश जारी किए, बावजूद इसके दूसरी डोज का शत प्रतिशत टीकाकरण होने की जगह नए पंजीकरण अधिक देखे जा रहे थे। बैठक में यह बात भी सामने आई कि बीते कुछ दिनों में इस समूह में वैक्सीन लगवाने वालों में 24 प्रतिशत का इजाफा देखा गया, जबकि सरकार ने 16 जनवरी से ही सबसे पहले इस समूह को कोरोना वैक्सीन के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल किया था।
सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए टीकाकरण शुरू किया, दो फरवरी से इसी क्रम में फंट लाइन वर्कर को कोरोना टीकाकरण की पात्रता में शामिल किया गया। एक मार्च से साठ साल की उम्र से अधिक 45-59 आयुवर्ग के ऐसे लोगों को कोरोना का वैक्सीन देना शुरू किया गया जिन्हें एक साथ कई बीमारियां जैसे मधुमेह, आर्थराइटिस, सी.ओ.पी.डी. आदि हैं। एक अप्रैल से सरकार ने 45 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया। इस बीच स्वास्थ्यकर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने के लिए कई बार समयावधि बढ़ाई गई, जिसमें पहले 25 फरवरी और इसके बाद छह मार्च तक पहली डोज लेने वाले सभी लाभार्थियों को दूसरी डोज लेने की अपील की गई, बावजूद इसके दूसरी डोज लेने का प्रतिशत बढ़ने की जगह इस श्रेणी के नए लाभार्थियों की संख्या में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।
राज्यों के साथ ही बैठक में देखा गया कि इस श्रेणी में गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे लोगों को भी इस श्रेणी में दिखाया गया जो स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है। कोरोना टीकाकरण संबंधी गाइडलाइन की अवहेलना को देखते हुए अब इस श्रेणी के नए लाभार्थी कोविड एप पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। आदेश को तत्कार प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। इस बावत सभी राज्यों को सूचना दे दी गई है।
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