जैतो(रघुनंदन पराशर): सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सूत्रों के अनुसार अब कारोबारी किसानों से सीधी कपास नहीं खरीद सकेंगे। सूत्रों के हरियाणा मार्किट कमेटी ने कपास खरीद पुरानी पद्धति को फिर से शुरू कर देने की सूचना है। बता दें कि जिन राज्यों में नए क़ृषि कानून लागू किए गए थे उन राज्यों में किसानों से सीधी कपास खरीदी जा सकती थी। उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के हरियाणा में यह कृषि कानूनों को लागू किया गया था, लेकिन पंजाब व राजस्थान में लागू नहीं किया गया क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है।
कपास निगम ने रुई की 300 रुपए कीमतें बढ़ाई
भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सी.सी.आई.) ने आज कपास सीजन साल 2018-19, 2019-20 और साल 2020-21 की अपनी रुई कीमतों में 300 रुपए प्रति कैंडी की बढ़ोतरी की है। वहीं, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 12 जनवरी तक सी.सी.आई. ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व कर्नाटक राज्यों में 17,17,886 किसानों को लाभान्वित कर 24,648.50 करोड़ रुपए के 84,27,125 लाख गांठ कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को देश में 1,61,300 लाख गांठ कपास दैनिक आवक पहुंचीं।
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