पंजाब में रेवेन्यू विभाग में चल रही हड़ताल खत्म, सोमवार से होंगे रूटीन काम

जालंधर/लुधियाना (चोपड़ा/पंकज): सरकार पर महलपुर के नायब तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क पर विजिलेंस द्वारा दर्ज किए मामले को रद्द करने संबंधी पंजाब रेवन्यू ऑफिसर्स यूनियन की मांग पर सहमत हुई सरकार के आदेश पर विजिलेंस प्रमुख की तरफ से की जांच में दोनों आरोपियों खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत न मिलने की बात स्पष्ट करते हुए उन्हें एफ.आई.आर. थाना नंबर 2 में डाल दिया गया है जिसके बाद पिछले 20 दिनों से पंजाब में चल रही अधिकारियो और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है।

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बता दें कि विजिलेंस की एक टीम ने डी.एस.पी. निरंजन सिंह की अगुवाई में महलपुर में तैनात नायब तहसीलदार संदीप सिंह और रजिस्ट्री क्लर्क मंजीत सिंह सहित दो अन्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार नियम तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था जिसके खिलाफ पंजाब रेवन्यू ऑफिसर्स यूनियन ने प्रधान गुरदेव सिंह धम की अगुवाई में संघर्ष का बिगुल बजाते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया की विजिलेंस ने बिना सबूतों के ईमानदार छवि वाले संदीप और मंजीत खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है जबकि सीधे तोर पर न तो दोनों पर रिश्वत मांगने और लेने के आरोप है, इसलिए जब तक सरकर दोनों कर्मचरियो पर दर्ज मामला रद्द कर उन्हें रिहा और इस कार्यवाही के जिम्मेदार डी.एस.पी. और आई.ओ. विजिलेंस खिलाफ करवाई नहीं करती तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी।

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रेवन्यू अधिकारियो की इस हड़ताल में डी.सी. दफ्तर एम्प्लॉय यूनियन , पटवारी और कानूनगो यूनियन, लेंड रिकॉर्ड यूनियन के साथ पंजाब भर के पी.सी.एस. अधिकारियो की यूनियन ने भी समर्थन करते हुए कामकाज बंद कर दिया था। पिछले लगभग तीन सप्ताह से चल रही इस हड़ताल से दबाव में आई पंजाब सरकार ने बुधवार को यूनियन लीडरशिप के साथ बातचीत शुरू की थी जिसके बाद शनिवार को सरकार के आदेश पर मामले की जांच कर रहे विजिलेंस प्रमुख आकाशदीप सिंह औलख की तरफ से जारी पत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि जांच में नायब तहसीलदार संदीप और रजिस्ट्री क्लर्क मंजीत खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण दोनों के नाम एफ.आई.आर. के थाना नंबर 2 में (क्लीन चिट) रखने और बाकि आरोपियों खिलाफ चलान कोर्ट में पेश करने का फैसला किया गया है। हलाकि डी.जी.पी. की तरफ से जारी इस पत्र के बाद रेवन्यू यूनियन ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है जिसकी पुष्टि करते हुए यूनियन प्रधान गुरदेव सिंह धम और महासचिव सुखदर्शन चन्नी ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांग को स्वीकार किया गया है जिसके बाद यूनियन ने हड़ताल को खत्म करने का फैसला किया है।

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दबाव में आई चन्नी सरकार
इस कार्यवाही खिलाफ जब पूरे पंजाब में आधा दर्जन कर्मचारी और अधिकारी यूनियन द्वारा की हड़ताल से सरकारी दफ्तरों में कामकाज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प होने की वजह से जनता में हाहाकार मची हुई थी। वही शुरूआत में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने न सिर्फ खुद इस बात को कबूला था कि सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में किस ढंग से रिश्वत वसूली जाती है बल्कि उन्होंने यूनियन के दबाव में आने से साफ इंकार भी किया था, लेकिन चुनावो का समय सिर पर होने की वजह से आखिरकार दबाव में आई सरकार ने उक्त फैसला किया और दोनों आरोपी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामले में क्लीन चिट देकर हड़ताल खत्म करवाई।

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