अवैध कब्जों को लेकर पंजाब सरकार सख्त, CM मान ने दी चेतावनी

चंडीगढ़ : पंजाब में पंचायती जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त हिदायतें जारी की हैं और उनके आदेशों ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। मंत्री धालीवाल ने अब तक बड़े स्तर पर यह कब्जे छुड़वा भी लिए हैं। बता दें कि पंजाब में 61 हजार करोड़ रुपए की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे हैं। पंजाब की पंचायतों की एक लाख 68 हजार 168 एकड़ जमीन अवैध कब्जे में हैं। इस तरह कुल पंचायती जमीन में से 11 प्रतिशत जमीन पर लोगों ने इस समय पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसके साथ ही इन जमीनों पर नेताओं और अधिकारियों की तरफ से भी कब्जा किया हुआ और कई जमीनों को तो बेचा भी गया है। 

मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से यह कहा गया है कि 31 मई तक पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे छोड़ दिए जाएं। यदि इस तरह न किया गया तो केस दर्ज कर सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री धालीवाल खुद अवैध कब्जे हटाने की मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने भी सबको यह कब्जे छोड़ने की बात कही है। पंजाब सरकार ने 31 मई की मियाद के बाद जून की शुरुआत में मोहाली जिले के सिसवा क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्यवाही कर जमीनों को छुड़वाने का मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। मोहाली में 819 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, जो कुल पंचायती जमीन का 18.50 प्रतिशत बनता है।

इन जमीनों पर कई राजनीतिज्ञों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों ने कब्जे किए हुए हैं और वह इस समय इन जमीनों पर कब्जा कायम रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। पटियाला जिले में सबसे अधिक 3,885 एकड़ जमीन अवैध कब्जे में है। पटियाला में सबसे अधिक 26,721 एकड़ जमीन शामलाट और सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज है। इसके साथ ही मोगा जिले में सिर्फ 32 एकड़ जमीन पर ही अवैध कब्जे मिले हैं। मोगा में शामलाट जमीन का क्षेत्रफल 3,204 एकड़ है।

सरकार और पंचायतों को इन जमीनों से 365 करोड़ रुपए सालाना आमदन मिलती है। गौरतलब है कि अवैध कब्जों के कारण सरकार को करीब 52 करोड़ की आमदन न मिलने कारण हर साल घाटे का सामना करना पड़ रहा है। यह सिलसिला करीब 20-30 वर्ष से जारी है और अब तक इससे मिल रही आमदन का करीब 1 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कब्जा करने वालों की जेबों में पुहंच गया है। इनमें से कपूरथला जिला है जिसमें सरकारी जमीनों पर सबसे अधिक कब्जा है। कुल 12,292 एकड़ शामलाट जमीन में से 3,007 एकड़ अवैध कब्जे में है।

सरकार ने अब तक इसमें बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पंजाब सरकार की तरफ से करीब 302 एकड़ जमीनों से अवैध कब्जे छुड़ा लिए गए हैं और उनकी औसतन 33.37 लाख रुपए प्रति एकड़ के आधार पर इसका मूल्य 1,008 करोड़ है। इसके अनुसार अवैध कब्जों में आने वाली जमीन 18 हजार 412 एकड़ का कुल मूल्य 61 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक का बनता है। कपूरथला एक ऐसा जिला है जिसमें सरकारी जमीनों पर सबसे अधिक कब्जा है। इस तरह 24.46 प्रतिशत सरकारी जमीन नाजायज कब्जे नीचे है। 

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