लोगों ने बठिंडा-जीरकपुर नेशनल हाईवे  किया जाम, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2023 02:33 PM

people blocked the bathinda zirakpur national highway

और केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की‌।

भवानीगढ़ (कांसल): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त गेहूं की पर्चियां नहीं मिलने से परेशान दलितों व गरीब वर्ग के हितग्राहियों ने स्थानीय शहर से गुजरने वाले बठिंडा जीरकपुर नेशनल हाईवे पर अनाज के समीप कट पर फिर जाम लगाकर धरना दिया और केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की‌।

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इस मौके पर जानकारी देते हुए सुरजीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, विक्की सिंह, रघबीर सिंह, गुरमेल सिंह, रणधीर सिंह, दलवीर सिंह व अमरजीत सिंह के अलावा बड़ी संख्या में महिला सहित अन्य लोगों ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त होने वाली गेहूं की पर्चियां डिपो धारकों द्वारा अपने नजदीकियों व जमीन, जायदाद व साधन वाले लोगों की प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है, जबकि जरूरतमंदों को गेहूं पर कट लगने का बहाना लगाकर कई-कई दिन परेशान करने के बाद भी वापिस भेज दिया जाता है। अगर लाभार्थी इसका विरोध करते हैं तो डिपो धारकों द्वारा कथित रूप से उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। 

धरने में मौजूद लोगों ने बताया कि वे सुबह 4 बजे आकर लाइन में लग जाते हैं और जब उनकी बारी आती है तो उन्हें डिपो धारकों द्वारा मशीन तुम्हारा अंगूठा नहीं उठा रही, मशीन खराब होने या गेहूं का कोटा पूरा हो जाने के बहाने लगाकर बैरंग वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वे मेहनत मजदूरी कर मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करते हैं और पिछले कई दिनों से मजदूरी छोड़कर गेहूं की पर्चियां लेने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे खाद्य सलपाई कार्यालय जाते हैं तो वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और वहां के अधिकारी भी गेहूं के कोटे में 24 से 30 प्रतिशत की कमी की बात कहकर मुंह फेर लेते हैं‌। 

उन्होंने कहा कि दो दिन पहले उनके द्वारा हाईवे जाम किया गया था और फिर प्रशासन ने पर्चियां काटने का पूरा आश्वासन देकर उन्हें गुमराह कर जाम  खुलवा दिया था। लेकिन उनकी समस्या पहले जैसी होने के कारण आज फिर से हाईवे जाम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र व पंजाब सरकार से मांग की कि गरीब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर गेहूं दिया जाए और जल्द से जल्द कार्डों में संशोधन किया जाए और जमीन जायदाद व संसाधनों वाले लोगों के कार्ड काटे जाएं। इस मौके पर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई और लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब दिखे।

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