एम.एस.पी. प्रतिबंध की तैयारी में जमीन से ज्यादा फसल नहीं बेच सकेंगे किसान

Edited By Urmila,Updated: 25 Nov, 2021 11:04 AM

msp farmers not be able to sell more crops land in preparation for the ban

हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार भी राज्य में फसलों की बिक्री की पाबंदी करने की तैयारी में है। किसान आने वाली फसल केवल अपनी भूमि के मुताबिक ही बेच सकेंगे.....

जालंधर (एन. मोहन): हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार भी राज्य में फसलों की बिक्री की पाबंदी करने की तैयारी में है। किसान आने वाली फसल केवल अपनी भूमि के मुताबिक ही बेच सकेंगे। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से उनकी भूमि का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करने का कार्य किया जा रहा है, जो पूरा होने वाला है। इस विवरण में किसानों की भूमि का विवरण आदि शामिल है। पंजाब में कृषि भूमि के मुताबिक अधिक फसल लेन-देन के संदेह में रहेगी। इस बार भी अनुमान से कहीं अधिक धान की एम.एस.पी. पर खरीद संकेत है कि धान की करोड़ों रुपए की बोगस बिलिंग हुई है। पंजाब ने 10 नवंबर से धान की सरकारी खरीद बंद कर रखी है जबकि कई वास्तविक किसान अभी भी धान लिए बैठे हैं जिसकी मात्रा 20 लाख टन बताई जा रही है। 
हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ का कार्य शुरू किया था जिसका अर्थ स्पष्ट था कि सरकार केवल उन किसानों की फसल ही सरकारी दाम पर खरीदेगी, जिन्होंने फसल हरियाणा में पैदा की है और उन्हीं किसानों की फसल एम.एस.पी. पर खरीदी जाएगी। इससे पहले भी इसका काफी विरोध हो चुका है। 

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पंजाब में पिछले अनेक वर्षों से अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश से धान कम दाम पर खरीद कर पंजाब लाई जाती है और एम.एस.पी. पर बेची जाती है। 
धान की इस तस्करी में राजनीतिक नेताओं के नाम भी आते रहे हैं और पंजाब में कई लाख क्विंटल धान बरामद की गई और इसके मुकद्दमे भी दर्ज किए जो अन्य राज्यों से लाई गई थी। इसी तस्करी को रोकने के लिए ही पंजाब ने भूमि के रिकॉर्ड का कार्य शुरू किया था। अगस्त महीने में शुरू हुए ‘लैंड रिकॉर्ड’ का कार्य चल रहा है। आढ़तियों और राजस्व विभाग की मदद से शुरू किए इस कार्य का मकसद किसान की भूमि और वहां होने वाली फसल का अनुमान लगाना है। भूमि की गिरदावरी होने के बाद किसान की प्रत्येक फसल का रिकॉर्ड बनेगा। फसलों के नाम पर अमीरों द्वारा जो काले धन को सफेद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया थी, उस पर रोक लगाई जाएगी। लैंड रिकॉर्ड कार्य अभियान को संभाल रहे मंडी बोर्ड के जे.डी.ए. एच.एस. बराड़ का कहना था कि कार्य ऑनलाइन चल रहा है और जल्दी ही इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। सरकार इस तैयारी में है कि आने वाली फसल में नया फार्मूला लागू किया जाए।  अभी तक तो सरकार अन्य राज्यों से तस्करी होकर आने वाली फसलों को रोकने के लिए नाकाबंदी करती आ रही है परन्तु सरकार को ज्यादा सफलता नहीं मिलती रही। पंजाब के नगरीय क्षेत्रों में पकड़ी गई धान का यह संकेत है कि नाकाबंदी पार करके ही धान राज्यों में पहुंचेगी।

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