CBI के राडार पर फिरोजपुर रेलवे मंडल का इलैक्ट्रिक विभाग

फिरोजपुर(आनंद): कथित टैंडर घोटाले की आशंका को लेकर सी.बी.आई. के राडार पर फिरोजपुर रेलवे मंडल का इलैक्ट्रिक विभाग है जिसकी परत खोलने के लिए सी.बी.आई. के एंटी करप्शन यूनिट द्वारा पूरा जोर लगाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जहां मंडल में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं उतर रेलवे में इसकी आहट सुनाई देने लगी है। 

रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि सी.बी.आई. के एंटी करप्शन यूनिट ने फिरोजपुर मंडल की इलैक्ट्रिक शाखा के कई दस्तावेजों की सर्टीफाइड कॉपियों को विभाग को देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले जहां सी.बी.आई. की ओर से मंडल कार्यालय में दबिश दी गई थी, वहीं सी.बी.आई. द्वारा फिरोजपुर मंडल कार्यालय की इलैक्ट्रिक शाखा को एक पत्र के जरिए कई दस्तावेजों को जल्द सुपुर्द करने के आदेश जारी किए थे। जानकारों का कहना है कि केस नंबर आर.सी. 217 2019 ए 007/ सी.बी.आई./ ए.सी.यू.-4 /ए.सी.-2 का हवाला देते हुए वर्ष 2013-2016 दौरान टैंडर और उनकी गाइडलाइंस तथा सर्कुलर की सर्टीफाइड कॉपियां देने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही सी.बी.आई. की ओर से इस दौरान किए गए कुछ अतिरिक्त कार्य, लुधियाना रेलवे स्टेशन में की गई लाइटिंग और एल.ई.डी. युक्त साइन बोर्ड, जालंधर-पठानकोट रेल खंड सहित जालंधर-फिरोजपुर, जालंधर-अमृतसर सहित लुधियाना रेल खंड पर जी.एम. के निरीक्षण दौरान किए गए इलैक्ट्रिकल कार्य के दस्तावेजों को सौंपने के लिए आदेश दिए गए थे।

इसके अलावा अमृतसर जोन में किए गए कार्य, सैंकड़ों रेलवे क्वार्टरों में की गई रिवायरिंग जालंधर शहर और फगवाड़ा में एल.ई.डी. युक्त साइन बोर्ड, इस समय दौरान हर व्यक्ति की पोसिं्टग से लेकर जारी किए गए बिलों के दस्तावेजों की सर्टीफाइड कॉपियां देने के लिए कहा गया था। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सी.बी.आई. के हाथ कॉफी कुछ आ चुका है और अगर इस पर सही तरीके से कार्रवाई होती है तो कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है। लेकिन इस मामले में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है।